नवी दिल्ली : धोरणकर्ते आणि तरुण पिढीमध्ये सातत्यपूर्ण संवादाचे आवाहन करताना नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सांगितले की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या उदयामुळे भविष्यातील रोजगाराच्या संधी आणि रोजगारायोग्यतेबाबत भारतीय तरुणांमध्ये अनिश्चितता आणि नैराश्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
'पीटीआय व्हिडियोज'ला दिलेल्या मुलाखतीत कुमार म्हणाले की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे भारतातील तरुण भविष्याबाबत अत्यंत अनिश्चित आणि अस्पष्ट आहेत. यामुळे रोजगाराची योग्यता आणि नवीन रोजगारांची निर्मिती या दोन्हीबाबत भीती निर्माण होत आहे, असे तरुणांमधील संताप आणि अलीकडील नीट परीक्षांसंदर्भातील आंदोलनांबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले. कुमार यांनी नमूद केले की, अलीकडील नियतकालिक कामगार बल सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार १५ ते २९ वयोगटातील भारतातील तरुण बेरोजगारीचा दर २० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. आता जर तुम्ही अशा परिस्थितीचा सामना करत असाल, तर साहजिकच तुमची निराशा होईल.
भारताची वाढ ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त होणे गरजेचे
२०४७ पर्यंत उच्च-मध्यम-उत्पन्न देश बनण्याचे आपले महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताने काय केले पाहिजे, असे विचारले असता कुमार म्हणाले की, भारताने ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त आर्थिक वाढीचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे.
वास्तविक, दोन अंकी आर्थिक वाढीचे लक्ष्य असले पाहिजे. काही राज्यांनी गेल्या काही वर्षांत दोन अंकी विकासदर हासिल करून हे शक्य असल्याचे सिद्ध केले आहे. असे सांगून ते म्हणाले की, ही प्रक्रिया इतर राज्यांमध्येही लागू केली पाहिजे. भारताला एकसंध अर्थव्यवस्था मानले जाऊ नये, कारण ते तसे नाही.
कुमार यांच्या मते, २०४७ पर्यंत उच्च-मध्यम-उत्पन्न देश बनण्याची आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी भारताला प्रत्येक राज्यासाठी दोन अंकी विकासदर गाठण्याची विकास रणनीती आवश्यक आहे. काही वर्षांत तुमची वाढ आठ टक्क्यांपेक्षा कमी होईल, तर काही वेळा १० टक्क्यांपेक्षा जास्त होईल. परंतु चीनने दाखवून दिले आहे की संपूर्ण अर्थव्यवस्था ३० वर्षांपर्यंत १० टक्क्यांच्या दराने वाढू शकते, असे त्यांनी निरीक्षण नोंदवले.
राज्यांसाठी स्वतंत्र निर्यात धोरणांची गरज
जागतिक बाजारपेठेतील भारताचा वाटा वाढवण्यासाठी सरकारने खासगी क्षेत्रासोबत मिळून काही विशिष्ट क्षेत्रांची ओळख पटवली पाहिजे, ज्यावर सर्व संबंधित घटकांनी लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, यावर ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञांनी भर दिला.
कुमार यांनी सांगितले की, आजची मोठी समस्या अशी आहे की, संपूर्ण देशासाठी भारताचे एकच निर्यात धोरण आहे. आता हे अशक्य आहे. पंजाबमध्ये निर्यात वाढीसाठी जे योग्य आहे, ते तमिळनाडूसाठी उपयुक्त ठरेलच असे नाही. त्यामुळे आज आपल्याला राज्यनिहाय निर्यात प्रोत्साहन धोरणांची गरज आहे आणि प्रत्येक राज्याने असे धोरण तयार करून ते लागू करण्यासाठी काम केले पाहिजे.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयांतर्गत काम करणाऱ्या 'उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने' प्रत्येक राज्याचा तुलनात्मक आणि स्पर्धात्मक फायदा ओळखण्यासाठी त्यांच्यासोबत काम केले पाहिजे. प्रत्येक राज्यातून निर्यात वेगाने वाढवण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण केली पाहिजे, असे ते म्हणाले.