राष्ट्रीय

दिल्ली विधानसभेला मोठ्या संख्येने मतचोरी; आता 'आप'चाही आयोगावर हल्लाबोल

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या मतचोरीच्या आरोपांनंतर आता आम आदमी पक्षानेही (आप) निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे वगळण्यात आली आणि याबाबतच्या तक्रारींकडे निवडणूक आयोगाने सपशेल दुर्लक्ष केले, अशी तोफ आता 'आप'ने डागली आहे.

Swapnil S

नवी दिल्ली: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या मतचोरीच्या आरोपांनंतर आता आम आदमी पक्षानेही (आप) निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे वगळण्यात आली आणि याबाबतच्या तक्रारींकडे निवडणूक आयोगाने सपशेल दुर्लक्ष केले, अशी तोफ आता 'आप'ने डागली आहे.

६१६६ अर्ज

'आप' नेते सौरभ भारद्वाज यांनी शनिवारी पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोगावर टीकास्त्र सोडले. तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी यांनी ५ जानेवारी रोजी त्या वेळचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्याकडे तक्रार केली होती की, नवी दिल्ली विधानसभा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्यासाठी अर्ज दाखल केले जात आहेत. मतदार यादीतून नावे हटविण्यासाठी २९ ऑक्टोबर ते १५ डिसेंबरदरम्यान ६,१६६ अर्ज आले होते.

माहितीच दिली नाही

निवडणूक आयोगाला लक्ष्य करताना सौरभ भारद्वाज म्हणाले की, आतिशी यांच्या तक्रारींवर आयोगाने कोणती कारवाई केली, हे जाणून घेण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्यातील अर्जाद्वारे प्रयत्न केला. आयोगाने वैयक्तिक माहिती असल्याचे कारण दिले आणि ती उघड करता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण दिले. तक्रारीवर झालेली कारवाई सांगितली जाणार नसेल तर जनतेला काय कळेल, असा सवाल भारद्वाज यांनी केला. तसेच माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि

विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त (ज्ञानेशकुमार) यांच्या भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

४२ हजार नावे वगळली

'आप'चे समन्वयक अरविंद केजरीवाल यांनी निवडणूक लढविलेल्या नवी दिल्ली विधानसभा मतदारसंघातील मतदार संख्येकडे लक्ष वेधताना सौरभभारद्वाज म्हणाले, २०२० मध्ये नवी दिल्ली विधानसभा क्षेत्रात मतदारसंख्या एक लाख ४८ हजार होती. परंतु २०२५ च्या फेरपडताळणीनंतर ही संख्या एक लाख सहा हजारांवर आली. म्हणजेच तब्बल ४२ हजार नावे वगळण्यात आली. यासंदर्भात वेगवेगळ्या तारखांना निवडणूक आयोगाकडे नियमित तक्रारी करण्यात येऊनही काहीही कारवाई झाली नाही. राहुल गांधी यांनी आता जो मुद्दा उपस्थित केला आहे, तो मुद्दा तब्बल आठ महिन्यांपूर्वी माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आतिशी आणि संजय सिंह मांडला होता.

महावितरण कंपनीच्या विभाजनावर शिक्कामोर्तब; शेतीच्या वीजपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र कंपनी महावितरणचा IPO येणार

आता राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास चार वर्षांचा होणार; विद्यापीठांमध्ये २०२६-२७ पासून 'ऑनर्स' आणि 'संशोधन' पदवीचे नवे पर्याय उपलब्ध

Mumbai : बेस्टला आर्थिक बळाची गरज; महाव्यवस्थापकांचे पालिका आयुक्तांना निवेदन; एकरकमी ४ हजार कोटी देण्याची मागणी

उरण : आदिवासी वाड्यांची पाण्यासाठी वणवण; रानसई-पुनाडे धरणात अवघा ४७% साठा

आंतरजातीय विवाहामुळे जैन कुटुंबावर सामाजिक बहिष्कार; ठाण्यातील धक्कादायक प्रकार