नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अखेर एक वर्षानंतर साखर निर्यातीला आंशिक परवानगी दिली आहे. ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्राने १० लाख टन साखर निर्यातीला परावनगी दिली आहे, असे केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सोमवारी सांगितले.
सरकारने १० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी देताना देशातील साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादकांना केंद्रस्थानी ठेवले आहे. ५ कोटी ऊस उत्पादकांच्या कुटुंबांना सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा होणार आहे, तर देशातील ५ लाख साखर कामगारांनाही फायदा होईल. सरकारने साखर कारखान्यांची आर्थिक उलाढाल वाढावी, ऊस उत्पादकांना वेळेत एफआरपी देता यावी आणि ग्राहकांना साखरेचा नियमित पुरवठा आणि संतुलित किमतीचा लाभ मिळावा, यासाठी निर्यातीला परवानगी दिल्याचे प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले.
मागील तीन हंगामात साखर उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांना तीन वर्षांत उत्पादन केलेल्या साखरेच्या ३.१७४ टक्के इतका साखर निर्यात कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. साखर कारखान्यांनी निर्यातीत गैरव्यवहार केल्यास, मंजूर कोट्यापैकी जास्त साखर निर्यात केल्यास केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या कोट्यात घट करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे
निर्यातीचा सर्वाधिक कोटा महाराष्ट्राच्या वाट्याला
१० लाख टनांपैकी सर्वाधिक साखर महाराष्ट्रातून निर्यात होणार आहे. महाराष्ट्रातील कारखान्यांना ३ लाख ७४ हजार ९९६ टन साखर निर्यात कोटा मंजूर झाला आहे, तर उत्तर प्रदेशला २ लाख ७४ हजार टनांचा कोटा मिळाला. कर्नाटकला १ लाख ७५ हजार टन कोटा देण्यात आला, तर उर्वरित कोटा इतर राज्यांना देण्यात आला. पण जास्तीत जास्त कोटा या तीन राज्यांच्याच वाट्याला आला.