पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात तीन निर्णय घेण्यात आले. मंत्रिमंडळाने नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी २०२२ला मंजुरी दिली आहे. हे लॉजिस्टिक सेवांमध्ये अधिक कार्यक्षमतेसाठी यूएलआयपी, मानकीकरण, मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क आणि कौशल्य विकास सादर करेल. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, लॉजिस्टिक परफॉर्मन्स इंडेक्स क्रमवारीत सुधारणा करणे आणि २०३० पर्यंत देशाला पहिल्या २५ देशांमध्ये स्थान मिळवून देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
यासोबतच, उच्च कार्यक्षमतेच्या सौर पीव्ही मॉड्यूल ट्रान्स-२ साठी पीएलआय योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी १९,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, १४ भागात पीएलआय योजना सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली.
मंत्रिमंडळाने सेमीकंडक्टर्स आणि डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टमच्या विकासासाठी कार्यक्रमातील सुधारणांनाही मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले आहे की या अंतर्गत सेमीकंडक्टर उत्पादन युनिट्सना तंत्रज्ञान नोड्स तसेच संयुक्त सेमीकंडक्टर, पॅकेजिंग आणि इतर सेमीकंडक्टर सुविधांसाठी ५० टक्के प्रोत्साहन दिले जाईल.