@AmitShah/X
राष्ट्रीय

अनुच्छेद ३७० इतिहासजमा - अमित शहा, जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादाची बिजे रोवणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणारी श्वेतपत्रिका काढणार

अनुच्छेद ३७० इतिहासजमा झाले असून जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात त्याचे कधीही पुनरागमन होणार नाही, त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादाची बिजे रोवण्यात कोणाचा सहभाग होता त्याची जबाबदारी निश्चित करणारी श्वेतपत्रिका जारी केली जाईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले.

Swapnil S

जम्मू : अनुच्छेद ३७० इतिहासजमा झाले असून जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात त्याचे कधीही पुनरागमन होणार नाही, त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादाची बिजे रोवण्यात कोणाचा सहभाग होता त्याची जबाबदारी निश्चित करणारी श्वेतपत्रिका जारी केली जाईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले.

जम्मू-काश्मीर विधानसभेसाठी भाजपच्या जाहीरनाम्याचे अमित शहा यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. देशाच्या आणि जम्मू-काश्मीरच्या इतिहासातील गेल्या १० वर्षांचा कालखंड सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल, असे शहा म्हणाले आणि उत्तम प्रशासनासाठी भाजपला मतदान करण्याचे आवाहनही त्यांनी मतदारांना केले.

जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा शुभारंभ शहा यांनी केला असून ते दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आले आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्सने जाहीर केलेला कार्यक्रम आपण पाहिला आहे. त्यामुळे अनुच्छेद ३७० आता इतिहासजमा झाले असून त्याचे या केंद्रशासित प्रदेशात पुनरागमन होणार नाही हे स्पष्ट करतो, असा दावाही गृहमंत्र्यांनी केला.

अनुच्छेद ३७० यापुढे घटनेचा भाग राहणार नाही, या अनुच्छेदाने युवकांच्या हातात केवळ शस्त्रे आणि दगड दिले आणि त्यांना दहशतवादाच्या मार्गावर जाण्यास प्रोत्साहन दिले. निवडणुकीचे निकाल काहीही लागले तरी गुज्जर, पहाडी यांच्यासह इतर आरक्षणांना आम्ही तुम्हाला स्पर्शही करू देणार नाही असे आपण ओमर अब्दुल्ला यांना सांगू इच्छितो, असेही शहा म्हणाले.

"हास्यास्पद नाटकं करून सत्य लपवता येत नाही"; संयुक्त राष्ट्रांत पाकिस्तानवर भारताचा घणाघात

Maharashtra Rain : राज्यात पुन्हा पावसाचा जोर वाढणार; हवामान खात्याचा इशारा

MPSC ची राज्यसेवा परीक्षा पुढे ढकलली

महाराष्ट्रातील प्रलंबित निवडणुका आधी होणे आवश्यक; सुप्रीम कोर्टाचा विशेष अनुमती याचिकेत हस्तक्षेपाला नकार

ST डेपो लीजवर देणार; ९८ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यासाठी टेंडर काढणार; बस डेपोचे बस पोर्टमध्ये रूपांतर होणार