राष्ट्रीय

मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचे पीए विभव कुमार बडतर्फ

दक्षता विभागाने केजरीवाल यांचे वैयक्तिक सचिव विभव कुमार यांची नियुक्ती अयोग्य असल्याचे सांगितले. कुमार यांना तत्काळ सेवेतून बडतर्फ केले जात आहे. कारण विभव कुमार यांच्या नियुक्तीसाठी कोणतीही निर्धारित प्रक्रिया व नियमांचे प्रामाणिकपणे पालन केलेले नाही. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती अवैध व अमान्य आहे, असे दक्षता विभागाचे विशेष सचिव वाय. व्ही. व्ही. जे. राजशेखर यांनी सांगितले.

Swapnil S

नवी दिल्ली : दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी तिहार तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे खासगी सचिव विभव कुमार यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. याबाबतचे आदेश दिल्लीच्या दक्षता विभागाने जारी केले आहेत.

दक्षता विभागाने केजरीवाल यांचे वैयक्तिक सचिव विभव कुमार यांची नियुक्ती अयोग्य असल्याचे सांगितले. कुमार यांना तत्काळ सेवेतून बडतर्फ केले जात आहे. कारण विभव कुमार यांच्या नियुक्तीसाठी कोणतीही निर्धारित प्रक्रिया व नियमांचे प्रामाणिकपणे पालन केलेले नाही. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती अवैध व अमान्य आहे, असे दक्षता विभागाचे विशेष सचिव वाय. व्ही. व्ही. जे. राजशेखर यांनी सांगितले. कथित मद्य घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या ‘ईडी’च्या पथकाने केजरीवाल यांचे वैयक्तिक सचिव विभव कुमार यांची चौकशी केली होती. त्यांचा जबाब पीएमएलए नियमांतर्गत दाखल केला आहे. विभव कुमार यांनी त्यांच्या मोबाईलचा आयएमईआय क्रमांक ४ वेळा बदलला आहे, असे ईडीने आरोपपत्रात नमूद केले आहे. यापूर्वीही ईडीच्या पथकाने विभव कुमार यांच्या निवासस्थानी १६ तास छापेमारी केली होती.

बडतर्फीला आव्हान देणार - विभव कुमार

दक्षता विभागाने केलेल्या बडतर्फीच्या कारवाईविरोधात विभव कुमार यांनी केंद्रीय प्रशासकीय लवादाकडे जाण्याचे ठरवले आहे. तसेच ‘आप’चे कायदा पथकही या निर्णयाला आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे.

गणेशोत्सवाच्या तोंडावर पुण्यात FDA ची मोठी कारवाई; चार ट्रक पनीर-खवा जप्त

म्हाडाच्या कोकण मंडळाची लॉटरी दसऱ्याला; लॉटरीत एक हजार घरांचा समावेश

Mumbai : ‘कारवाई करा, अन्यथा सत्तेतून बाहेर पडू’; अमेय घोले यांचा भाजपला अप्रत्यक्ष इशारा

Mumbai : वर्सोवा भूखंडावरून काँग्रेस-शिवसेना आक्रमक; अग्निशमन केंद्राचे आरक्षण हटविण्यास विरोध, सुधार समितीत काँग्रेसची मागणी

जमीन संपादन कायदा हा स्वयंपूर्ण; दिवाणी न्यायालयाचा अधिकार नाही - हायकोर्ट