देशातील पाच राज्यांच्या निवडणुका पुढील महिन्यात पार पडत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण देखील तापत आहे. अशात राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या मुलाला सक्तवसुली संचालनालयाने समन्स बजावला आहे. वैभव गेहलोत यांना समन्स बजावण्याच्या टायमिंगमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.

वैभव गेहलोत यांना फॉरेन्स एक्सचेन्ज मॅनेजमेंट अॅक्ट प्रकरणात हा समन्स बजावण्यात आला आहे. इंडिया टूडेने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना वैभव गेहलोत यांनी समन्स बजावण्याच्या टायमिंगवर शंका उपस्थित केली आहे. ते म्हणाले, राजस्थानचे मुख्यमंत्री आणि माझे वडील अशोक गेहलोत यांना लक्ष्य करण्यासाठीच मला समन्स बजावण्यात आला आहे.

काय म्हणाले वैभव गेहलोत ?

केंद्र सरकारचे हे कारस्थान आहे. ते यंत्रणांचा गैरवापर करत आहेत. निवडणुकीच्या आधी असं काही होईल याची आम्हाला कल्पना होती. त्यांनी राज्यातील पक्षाचे अध्यक्ष गोविंद दोस्तारा यांच्या घरावर छापा टाकला. ते माझ्या वडिलांना लक्ष्य करु पाहात आहेत. त्याच मुळे माझ्या वडिलांना लक्ष्य करु पाहत आहे. त्यामुळेच मला समन्स बजावण्यात आला आहे. हे जून प्रकरण असून मी याआधीच यंत्रणांना स्पष्टीकरण दिलं आहे. असं वैभव गेहलोत म्हणाले.

यावेळी बोलताना त्यांनी ईडीला सहकार्य करणार असल्याचं देखील सांगितलं. ते जेथे म्हणतील तेथे हजर राहण्यास तयार असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, वैभव गेहलोत यांना नवी दिल्ली किंवा जयपूरमध्ये फेडरल एजन्सीसमोर हजर राहावं लागणार आहे.

अशोक गेहलोत यांची सरकारवर टीका

मुलगा वैभव गेहलोत यांना ईडीने समन्स बजावल्यानंतर राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी सरकारवर टीका केली आहे. ईडी ही एक राष्ट्रीय यंत्रणा आहे. त्यामुळे त्यांनी आपली विश्वासार्हता जपली पाहिजे. हा माझ्या मुलाचा प्रश्न नाही, पण विरोधकांना जेरिस आणण्याची ही पद्धत नाही. असं ते म्हणाले. तसंच काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांनी देखील या मुद्यावरुन केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

वैभव गेहलोत यांच्या विरोधात जयपूरमधील दोन व्यक्तींनी २०१५ साली तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत त्यांनी वैभव गेहलोत यांनी चुकीच्या पद्धतीने मॉरेशियसमधील शिवनार होल्डिंग नावाच्या कंपनीकडून निधी मिळवल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या पैशाचा वापर ट्रिटॉन हॉटेल्सचे २५०० शेअर खरेदी करण्यासाठी करण्यात आला, असल्याचं म्हटलं होतं.

दाव्यानुसार, ३९९०० रुपयाला प्रत्येकी एक अशाप्रमाणे शेअर खरेदी करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात या शेअरची किंमक फक्त १०० रुपये होती. तक्रारीत म्हणण्यात आलं होतं की, २००६ मध्ये शिवनार होल्डिंग कंपनीची निर्मिती करण्यात आली होती. काळा पैसा पांढरा करण्याासाठी ही कंपनी निर्माण करण्यात आली. या प्रकरणी ईडीला काही तथ्य आढळून आली असल्याचं सांगितलं जातं.