मुंबई : इंधनाचे दर आणि कामगारांच्या मजुरीत लागोपाठ झालेल्या वाढीमुळे रोकड वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांचा परिचालन खर्च २० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. यामुळे बँकांच्या एटीएममध्ये रोकड भरण्याच्या आणि व्यवस्थापनाच्या कामासाठी बँकांकडून मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी या क्षेत्रातील कंपन्यांनी केली आहे.
कॅश लॉजिस्टिक उद्योग क्षेत्रातील शिखर संस्था 'करन्सी सायकल असोसिएशन'ने या संदर्भात 'इंडियन बँक्स असोसिएशन'ला पत्र लिहून "किमतींची पुनर्रचना" करण्याची मागणी केली आहे. असोसिएशनने म्हटले आहे की, त्यांनी कॅश लॉजिस्टिक क्षेत्रातील वाढत्या परिचालन खर्चावर प्रकाश टाकला आहे आणि खर्चात झालेल्या या तीव्र वाढीमुळे बँकांसोबत वेळेत दरांची पुनर्रचना करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
बँकांना लिहिलेल्या या पत्रात असोसिएशनने म्हटले आहे की, इंधनाच्या किमती वाढल्या आहेत आणि सातत्याने उच्च पातळीवर आहेत, ज्याचा थेट परिणाम कॅश व्हॅनच्या वाहतूक खर्चावर होत आहे. याच सोबतीला, अनेक महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये किमान वेतनात वाढ करण्यात आली आहे.
मागणीनुसार रोकड भरणे यांसारख्या कार्यक्षम उपायांची मदत होईल. परंतु ते या प्रमाणावरील खर्च वाढीची भरपाई करू शकत नाहीत. हा अतिरिक्त भार यापुढे सहन करणे शक्य नाही, त्यामुळे आमच्या बँकिंग भागीदारांसोबत वेळेत दरांची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे, असे असोसिएशनचे सरचिटणीस यू. एस. पालिवाल यांनी सांगितले.
उद्योग संस्थेने सांगितले की, ते एटीएमचा चालू राहण्याचा वेळ आणि रोकड उपलब्धतेशी तडजोड न करता, मागणीवर आधारित एटीएम रिप्लेनिशमेंट आणि वाहतूक मार्गांचे सुलभीकरण यांसारखे परिचालन कार्यक्षमता वाढवणारे उपाय करत आहेत.
करन्सी सायकल असोसिएशनचे समर्थन :
हरयाणा सरकारने अकुशल कामगारांच्या किमान वेतनात ३५ टक्क्यांची वाढ करून ते १५,२२० रुपये प्रति महिना केले आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने यामध्ये २० टक्क्यांची वाढ करून ते १३,६९० रुपये केले आहे.
विमा, तंत्रज्ञान आणि नियमांचे पालन यांसारख्या वैधानिक खर्चातही वाढ झाली असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.