नवी दिल्ली: भारताने बँकांचे अशा प्रकारे विलीनीकरण करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत जेणेकरून उद्योग क्षेत्रातील बाजारातील स्पर्धेला बाधा न आणता समान आकाराच्या काही मोठ्या बँका तयार होतील, असे पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेने एका अहवालात म्हटले आहे.
‘बँकिंग क्षेत्रात १० वर्षात सुधारणा, कार्यक्षमता आणि उत्पादकता’ या अहवालात म्हटले की, भारत २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ बनण्याचा प्रयत्न करत असताना यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या पत गरजा भागवण्यास मदत होईल.
भारतीय बँकिंग उद्योगात एकाधिकारशाही कमी असली, तरी बँकांचा बाजारातील हिस्सा २० टक्क्यांपासून ते १ टक्क्यांपेक्षा कमी असा लक्षणीयरीत्या भिन्न आहे.
भारताने बँकांचे विलीनीकरण अशा प्रकारे करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे की उद्योग क्षेत्रातील बाजारातील स्पर्धेला बाधा न आणता समान आकाराच्या काही मोठ्या बँका तयार होतील,’ असे कार्यगटाने म्हटले आहे.
२०१७ मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण, २०१९ मध्ये बँक ऑफ बडोदा-विजया बँक-देना बँक विलीनीकरण आणि २०२० मध्ये १० सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ४ बँकांमध्ये झालेले विलीनीकरण यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या २७ वरून १२ वर आली, असे पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेने म्हटले आहे.