कोलकाता: पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भवानीपूर विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश गौरव कांत यांनी एक महत्त्वपूर्ण खुलासा केला. सुनावणीच्या सुरुवातीलाच त्यांनी ममता बॅनर्जी यांचे वकील कल्याण बॅनर्जी यांना सांगितले की, त्यांचे मोठे बंधू हे भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आहेत. पूर्ण पारदर्शकतेसाठी त्यांनी ही बाब न्यायालयासमोर स्पष्ट केली आहे.

न्यायाधीशांचा पारदर्शकतेवर भर

न्यायाधीश कांत यांनी स्पष्ट केले की, ही माहिती याचिकेच्या संदर्भात महत्त्वाची असू शकते, म्हणून त्यांनी सुनावणीपूर्वीच याची जाहीर कबुली दिली आहे, जेणेकरून भविष्यात कोणालाही कोणतीही अडचण येऊ नये. त्यावर, ममता बॅनर्जी यांचे वकील आणि लोकसभेचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी सांगितले की, त्यांना न्यायाधीशांवर पूर्ण विश्वास आणि आदर आहे. "न्यायव्यवस्थेची निष्पक्षता ही न्यायाधीशांच्या स्वतंत्र विचारांवर अवलंबून असते आणि आम्हाला त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे," असे मत कल्याण बॅनर्जी यांनी व्यक्त केले.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश

प्राथमिक सुनावणीनंतर, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला खालील महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत:

सीसीटीव्ही फुटेज: भवानीपूर येथील 'सखावत मेमोरियल स्कूल'मधील ४ मे रोजीचे मतमोजणी केंद्राचे सीसीटीव्ही फुटेज (आतले आणि बाहेरचे) सुरक्षित ठेवावे.

ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट: मतदारसंघातील सर्व मतदान केंद्रांवरील ईव्हीएम (कंट्रोल युनिट आणि बॅलेट युनिट) आणि सर्व व्हीव्हीपॅट मशीन्स सुरक्षित ठेवाव्यात.

न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय या पुराव्यांशी छेडछाड करणे, ते पुसून टाकणे किंवा नष्ट करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. हे सर्व साहित्य जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात पुढील आदेशापर्यंत राहील.

याचिकेतील मुख्य आरोप

ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या याचिकेत भ्रष्ट पद्धतींचा अवलंब, मतदार यादीतून बेकायदेशीरपणे नावे कमी करणे, मतमोजणीत अनियमितता आणि राज्यघटना व लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.

मतमोजणीत फेरफार: १२ व्या फेरीपर्यंत ममता बॅनर्जी १८ टक्क्यांनी आघाडीवर असताना, अचानक भाजपचे सुवेंदू अधिकारी यांनी ८१ टक्क्यांनी आघाडी कशी घेतली, यावर वकिलांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

हितसंबंधांचा संघर्ष: निवडणूक निर्णय अधिकारी (Returning Officer) यांनी नंदिग्राम निवडणुकीतही काम केले होते, जिथे ममता बॅनर्जी यांचा पराभव झाला होता. तसेच, निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त केल्याचा आरोपही ममता बॅनर्जी यांच्या वकिलांनी केला आहे.

न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना चार आठवड्यांच्या आत आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ आठवड्यांनंतर होणार आहे.