मुंबई : सरकारच्या विरोधात सोशल मीडियावर बनावट आणि खोटे मजकूर ओळखण्याचा प्रयत्न करणारे सुधारित माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियम मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घटनाबाह्य ठरवले. हा केंद्र सरकारला धक्का असल्याचे मानले जात आहे.
सुधारित आयटी नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर जानेवारीमध्ये विभागीय खंडपीठाने विभाजित निर्णय दिल्यानंतर न्या. अतुल चांदूरकर यांना 'टायब्रेकर न्यायाधीश' म्हणून हे प्रकरण सोपवण्यात आले. सुधारित नियमांमुळे घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचे न्या. चांदूरकर यांनी सांगितले.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, मी हे प्रकरण विस्तृतपणे अभ्यासले आहे. आक्षेप घेण्यात आलेले नियम हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार), १९ (भाषण आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य) आणि १९ (१)(जी) (स्वातंत्र्य आणि व्यवसायाचा अधिकार) चे उल्लंघन करणारे आहेत. सुधारित नियमांमधील "बनावट, खोटे आणि दिशाभूल करणारे" ही अभिव्यक्ती कोणत्याही व्याख्येच्या अनुपस्थितीत "अस्पष्ट आणि म्हणूनच चुकीची" होती, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि याच्यासह एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, द असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन आणि न्यूज ब्रॉडकास्ट व डिजिटल असोसिएशन या संघटनांनी सुधारित आयटी नियमाला आव्हान देत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. सुधारित नियमांना विरोध दर्शवत सुधारित नियमांच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्यापासून सरकारला रोखावे व तसे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकांद्वारे करण्यात आली होती. सरकारबद्दल बनावट किंवा खोटे मजकूर ओळखण्यासाठी ‘फॅक्ट चेकिंग युनिट’ स्थापन करण्याच्या तरतुदीचा निर्णयात समावेश आहे. न्या. गौतम पटेल आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने जानेवारीमध्ये भिन्न निर्णय दिल्यानंतर आयटी नियमांविरोधातील याचिका न्या. चांदूरकर यांच्याकडे पाठवण्यात आल्या होत्या. न्या. पटेल यांनी हे नियम फेटाळून लावले होते, तर न्या. गोखले यांनी ते कायम ठेवले. न्या. पटेल यांनी याचिकाकर्त्या कुणाल कामरा यांची बाजू उचलून धरली, तर न्या. डॉ. गोखले यांनी याचिकाकर्त्याविरोधात आणि केंद्र सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला. न्या. पटेल यांनी, नियम एकप्रकारे सेन्सॉरशिप आहे, असे मत व्यक्त केले, तर न्या. गोखले यांनी, भाषण स्वातंत्र्यावर कोणताही 'प्रभाव' नाही, असे मत मांडले. दोन न्यायाधीशांच्या निर्णयावर एकमत न झाल्याने हे प्रकरण न्या. चांदूरकर यांच्या एकलपीठाकडे सुनावणीसाठी वर्ग करण्यात आले होते.
दीर्घ सुनावणीनंतर न्यायालयाने राखून ठेवलेला निर्णय शुक्रवारी जाहीर करताना केंद्र सरकारला झटका देत, माहिती तंत्रज्ञान नियमावलीत केलेली दुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवत ती रद्द केली. न्या. पटेल (सध्या निवृत्त) यांनी दिलेल्या मताशी सहमत असल्याचे न्या. चांदूरकर यांनी शुक्रवारी सांगितले. केंद्र सरकारने ६ एप्रिल २०२३ रोजी ‘माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, २०२१’मध्ये सुधारणा जाहीर केल्या. यामध्ये सरकारशी संबंधित बनावट, खोट्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या ऑनलाईन मजकूर ओळखण्यासाठी ‘फॅक्ट चेकिंग युनिट’ची तरतूद केली.