राष्ट्रीय

बिहारमध्ये प्रत्येक घरात सरकारी नोकरी; तेजस्वी यादव यांची निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घोषणा

बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीची घोषणा करण्यात आल्यानंतर आता मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी नवनव्या आश्वासनांची खैरात करण्यात येत आहे. बिहारमध्ये तेजस्वी यादव यांचे सरकार आल्यानंतर पहिल्या २० दिवसांत प्रत्येक घरात एक सरकारी नोकरी देण्याच्या संदर्भातील कायदा करणार, अशी घोषणा राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते आणि बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी गुरुवारी केली.

Swapnil S

पाटणा : बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीची घोषणा करण्यात आल्यानंतर आता मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी नवनव्या आश्वासनांची खैरात करण्यात येत आहे. बिहारमध्ये तेजस्वी यादव यांचे सरकार आल्यानंतर पहिल्या २० दिवसांत प्रत्येक घरात एक सरकारी नोकरी देण्याच्या संदर्भातील कायदा करणार, अशी घोषणा राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते आणि बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी गुरुवारी केली.

“बिहारच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर ही माझी पहिलीच मोठी घोषणा आहे. बिहारमधील ज्या कुटुंबात सरकारी नोकरी नाही, अशा प्रत्येक कुटुंबात एक सरकारी नोकरी दिली जाईल. अशाप्रकारचा कायदा आम्ही करणार आहोत. सत्ताधाऱ्यांनी गेल्या २० वर्षांत कोणत्याही सरकारी नोकऱ्या दिलेल्या नाहीत. मात्र, या निवडणुकीनंतर आमचे आरजेडी सरकार बनल्यानंतर २० दिवसांत याबाबतचा नियम बनवण्याचा निर्णय आम्ही घेणार आहोत,” असे आश्वासन तेजस्वी यादव यांनी दिले.

“२० वर्षे एनडीएने असुरक्षितता निर्माण केली आणि आता आम्ही प्रत्येक घराला रोजगार देऊ. आम्ही बिहारला एक योग्य आणि परिपूर्ण सरकार देऊ. आम्हाला पूर्ण आशा आहे की बिहारचे लोक आम्हाला आशीर्वाद देतील. बिहारमध्ये नोकऱ्यांमध्ये वाढ होईल. सामाजिक न्यायासोबतच बिहारमध्ये आर्थिक न्यायही येईल. राजद जे सांगते ते करते. सरकार स्थापन केल्यानंतर २० दिवसांत एक आयोग स्थापन करेल. आम्ही सर्वांना कायमस्वरूपी घरे देऊ. आम्ही प्रत्येक घरात नळाचे पाणी देऊ. बिहारची आता बदनामी होणार नाही. आम्ही फसवणूक करण्यासाठी घोषणा करत नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी सत्ताधारी भाजप आणि जेडीयू यांच्यावर निशाणा साधला.

Maharashtra Budget 2026 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून राज्याचा अर्थसंकल्प सादर; वाचा सर्व महत्त्वाच्या घोषणा एकाच क्लिकवर

क्रिकेट चाहत्यांसाठी खुशखबर! पश्चिम रेल्वेकडून मुंबई-अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन, जाणून घ्या वेळापत्रक

राज्याचा आर्थिक विकासदर वाढीचा वेग सर्वात कमी; ४ मोठ्या राज्य अर्थव्यवस्थांमध्ये महाराष्ट्र मागेच

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात मोठी; राज्यावरील थकीत कर्जे GSDPच्या १८.३ टक्के

निर्यातदारांच्या डोक्यावर ‘अधिभारा’चा भार; प. आशियातील संघर्षाचा परिणाम, सरकारकडे हस्तक्षेपाची मागणी