नवी दिल्ली : बिहार मतदार विधानसभेसाठीच्या याद्यांसंबंधी निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेली विशेष सखोल पडताळणी मोहीम बिनचूक होती, असे प्रतिपादन निवडणूक आयोगाने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे केले. या मोहिमेच्या निमित्ताने आयोगावर खोटे आरोप करणे व या मोहिमेस श्रेय न देणे यावरच या मोहिमेविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या खासगी संस्था व राजकीय पक्ष संतुष्ट आहेत, अशी टिप्पणीही आयोगाने केली.
या मोहिमेअखेर ज्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यातआली त्यापैकी एकानेही आमच्याकडे दाद मागितली नाही, अशी माहितीही आयोगाने न्यायालयास दिली. न्या. सूर्य कांत व न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने ही मोहीम सुरू केली होती. आयोगाने २४ जून रोजी जाहीर केलेल्या या निर्णयास काही राजकीय पक्षांनी, तसेच खासगी संस्थांनी न्यायालयात याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते.
सॉफ्टवेअरचा वापर
'असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स'चे (एडीआर) याचिकाकर्ते योगेंद्र यादव यांनी केलेल्या आरोपांचाही आयोगाने यात समाचार घेतला. मसुदा यादीतून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख मतदारांपैकी २५ टक्के मतदार हे मुस्लिम होते व अंतिम यादीतून वगळलेल्या ३.६६ लाख मतदारांपैकी ३४ टक्के मतदार हे मुस्लिम आहेत. आयोगाने जाणूनबुजून ही कार्यवाही केली व मतदारांची नावे ओळखण्यासाठी आयोगाने विशिष्ट सॉफ्टवेअरचा वापर केला, असा आरोप यादव यांनी केला आहे. मात्र, मतदारांच्या डेटाबेसमध्ये कुठेही कोणाच्याही धर्माचा उल्लेख नाही. याचिकाकर्त्यांच्या या जातीयवादी दृष्टिकोनाचा निषेध करायला पाहिजे, असे आयोगाने म्हटले.
टंकलेखनातील त्रुटी दूर करा
या मतदार याद्यांमध्ये असणाऱ्या टंकलेखनाच्या त्रुटी व अन्य त्रुटी निवडणूक आयोग जबाबदार यंत्रणेच्या नात्याने स्वीकारून त्यात योग्य त्या दुरुस्त्या करेल अशी अपेक्षा आहे, अशी टिप्पण् या खंडपीठाने केली. निवडणूक आयोग आपली जबाबदारी योग्यरीतीने पार पाडेल व बिहारची निवडणूक सुरळीत पार पडेल याबाबत आमच्या मनात शंका नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. याप्रकरणी ४ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.