राष्ट्रीय

दिल्लीत नाईटलाईफला चालना; २४ तास हॉटेल्स,दुकाने उघडी राहणार

मोठ्या शहरांमध्ये प्रचलित असलेल्या ‘नाइटलाइफ’ संस्कृतीलाही चालना मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.

वृत्तसंस्था

राजधानी दिल्लीत आता ३०० पेक्षा जास्त आस्थापना २४ तास सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये रेस्टॉरंटपासून मेडिकल, दुकाने, परिवहन सेवा, बीपीओ ते ऑनलाइन डिलिव्हरी या सेवांचा समावेश आहे. २४ तास दुकाने सुरू ठेवण्यासाठी श्रेणीतील दुकानांना अर्ज केल्यानंतर पुढील आठवड्यापासून परवानगी दिली जाणार आहे. या निर्णयानंतर मोठ्या शहरांमध्ये प्रचलित असलेल्या ‘नाइटलाइफ’ संस्कृतीलाही चालना मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.

दिल्लीचे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी ३१४ ठिकाणांना दिवसभर सुरू ठेण्यासाठी सूट देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाची अधिसूचना सात दिवसांच्या आत जारी करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयानंतर मोठ्या शहरांमध्ये प्रचलित असलेल्या ‘नाइटलाइफ’ संस्कृतीलाही चालना मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. यामध्ये ट्रान्सपोर्ट, ट्रॅव्हलसह अनेक केपीओ आणि बीपीओचाही समावेश करण्यात आला आहे.

१९९५ मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये दुकानांसाठीची वेळ सकाळी ९ ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत निश्‍चित करण्यात आली होती. याशिवाय कलम १६ अन्वये प्रत्येक आठवड्यात एक दिवस आस्थापना बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. २००४ मध्ये या कायद्यात बदल करण्यात आले आणि दुकाने उघडण्याची वेळ रात्री ११ वाजेपर्यंत वाढवण्यात आली. मात्र, आस्थापनांसाठी हे बंधनकारक नव्हते. आठवड्यातून एक दिवस दुकाने बंद ठेवण्याचा आदेशही शिथील करण्यात आला आहे.

ऑनलाईन अर्ज करता येणार

दिल्ली शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट, १९५४ च्या कलम १४, १५ आणि १६ अंतर्गत सूट देण्याचा निर्णय रोजगाराच्या संधींना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सकारात्मक वातावरण निर्मितीस प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने घेण्यात आला आहे. ही सूट मिळवण्यासाठी आस्थापना ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.

दिल्लीत नाईटलाईफला चालना मिळाल्याने पर्यटन वाढीस लागणार आहे. तसेच रोजगार वाढीस लागणार आहेत. त्यामुळे दिल्लीत पर्यटकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

विरार-अलिबाग अंतर दोन तासांत पार होणार; मल्टिमॉडेल मार्गिकेला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मराठा आंदोलनाचा विजय! अखेर मनोज जरांगे-पाटलांनी पाचव्या दिवशी उपोषण सोडले; राज्य सरकारकडून ८ पैकी ६ मागण्या मान्य

घटनेतील तरतुदींचे स्पष्टीकरण करणार, सर्वोच्च न्यायालयाची माहिती; राष्ट्रपती, राज्यपालांवर विधेयकावर कालावधीचे बंधन

चीनकडून भव्य लष्करी संचलनात अत्याधुनिक शस्त्रांचे आज प्रदर्शन

GST परिषदेची आज बैठक; दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरील कर कमी होण्याची शक्यता