राष्ट्रीय

‘बोर्नव्हिटा’ आरोग्यदायी पेय नाही; केंद्र सरकारची माहिती

एनसीपीसीआरने बोर्नव्हिटाची तपासणी केली तेव्हा त्यात साखरेचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळले. ते प्यायल्याने तब्येत आणखी खराब होऊ शकते. तपासानंतर वस्तुस्थिती कळल्यावर सरकारने हा निर्णय घेतला.

Swapnil S

नवी दिल्ली : मुलांच्या आरोग्याला पोषक असल्याची जाहिरात करणारे ‘बोर्नव्हिटा’ हे आरोग्यदायी पेय नाही. त्यामुळे आरोग्यदायी पेयाच्या श्रेणीतून ‘बोर्नव्हिटा’ला हटवावे, असे आदेश केंद्राच्या व्यापार व उद्योग खात्याने सर्व ‘ई-कॉमर्स’ कंपन्यांना दिले आहेत. अनेक ऑनलाईन पोर्टल व प्लॅटफॉर्म बोर्नव्हिटा व अन्य पेये ही ‘हेल्थ’ ड्रिंक म्हणून विकली जातात. त्यांनाही या श्रेणीतून हटवण्यास सांगितले आहे.

एनसीपीसीआरने बोर्नव्हिटाची तपासणी केली तेव्हा त्यात साखरेचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळले. ते प्यायल्याने तब्येत आणखी खराब होऊ शकते. तपासानंतर वस्तुस्थिती कळल्यावर सरकारने हा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, बाल हक्क संरक्षण कायदा आयोगाने आपल्या तपासात निर्देश दिले की, एफएसए कायद्यांतर्गत आरोग्य पेयाची व्याख्या स्पष्ट नाही. त्यामुळे सर्व ई-कॉमर्स कंपन्या व पोर्टलना बोर्नव्हिटासहित सर्व पेयांना ‘आरोग्यदायी’ पेयाच्या श्रेणीतून हटवले पाहिजे.

याच महिन्यात सरकारने ज्या ई-कॉमर्स कंपन्या आरोग्यदायी व एनर्जी ड्रिंकच्या नावावर ज्यूस विकत होत्या. त्यांना कडक निर्देश दिले आहेत. या कंपन्यांनी आरोग्यदायी व एनर्जी ड्रिंकच्या नावावर ज्यूस विकू नये.

अन्न सुरक्षा व स्टँडर्ड‌्स‌ प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) सांगितले की, ई कॉमर्स कंपन्यांनी आपल्या वेबसाइटवर विकल्या जाणाऱ्या अन्न पदार्थांचे योग्य प्रकारे वर्गीकरण करावे. उत्पादनाविषयी ग्राहकांना योग्य माहिती द्यावी. ग्राहकांची दिशाभूल करू नये. दरवर्षी एनर्जी ड्रिंकची विक्री ५० टक्क्याने वाढत आहे. तरुण हे एनर्जी ड्रिंक जास्त पीत आहेत. ही बाब चिंताजनक आहे. कारण हे एनर्जी ड्रिंक गंभीर समस्या निर्माण करत असल्याचे एका संशोधनात आढळले आहे.

GST आता फक्त ५ आणि १८ टक्के; नवीन दराचा ‘घट’ २२ सप्टेंबरपासून

शिखर धवनला ED कडून समन्स; दोषी आढळल्यास माजी क्रिकेटपटूवर काय कारवाई होणार?

मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून OBC नेत्यांमध्ये मतमतांतरे; जीआर प्रत फाडत लक्ष्मण हाके यांचे आंदोलन; भुजबळांचा कोर्टात जाण्याचा इशारा

मुंबईची वाढती तहान भागवायला आणखी दोन धरणांचा प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस; कॉ. पानसरे यांच्या कुटुंबीयांच्या याचिकेवर निर्देश