संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्याआधी महसूल आणखी वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय मालमत्ता मुद्रीकरण योजनेअंतर्गत काही नवीन योजना आणल्या जाण्याची शक्यता आहे. टाइम्स नाऊ या वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील 12 विमानतळांचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात मांडला जाऊ शकतो. विमान वाहतूक मंत्रालयाने मालमत्तेच्या विक्रीतून 20 हजार कोटी रुपये उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच विमान सेवांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि विस्तार करण्यासाठी पुढील चार ते पाच वर्षांसाठी 9,800 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा वाटा खाजगीकरणातून होणार आहे. त्यामुळेच आगामी अर्थसंकल्पात विमानतळाच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव येऊ शकतो, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. खासगीकरण करण्यात येणाऱ्या 11 ते 12 विमानतळांची यादी तयार करण्यात आली आहे.

यापूर्वी 2019 मध्ये केंद्र सरकारने अहमदाबाद, जयपूर, लखनौ, तिरुवनंतपुरम, मंगलोर आणि गुवाहाटी या सहा विमानतळांचे व्यवस्थापन पीपीपी तत्त्वावर अदानी समूहाकडे सोपवले होते. जुलै २०२१ मध्ये मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळाचा ताबाही अदानी समूहाकडे गेला. ही सर्व विमानतळे पुढील 50 वर्षे अदानी समूहाच्या ताब्यात असतील.