नवी दिल्ली : संसदीय समितीने मंगळवारी कर्मचारी पेन्शन योजना, १९९५ (ईपीएस-९५) अंतर्गत किमान एक हजार रुपये मासिक पेन्शनचा तातडीने व सर्वंकष आढावा घेऊन ती अधिक वास्तववादी व सन्मानजनक पातळीवर वाढवण्याची शिफारस केली आहे.
पेन्शनधारकांकडून मासिक पेन्शन ७,५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी होत असताना या शिफारशीला विशेष महत्त्व आहे. कारण एक हजार रुपयांमध्ये मूलभूत गरजाही भागत नाहीत.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) चालवत असलेल्या ईपीएस-९५ योजनेतील पेन्शनधारकांनी किमान पेन्शन ७,५०० करण्याच्या मागणीसाठी ९ मार्चपासून जंतर-मंतर येथे तीन दिवसांचे आंदोलनही केले होते.
कामगार, वस्त्रोद्योग व कौशल्य विकास विषयक संसदीय स्थायी समितीने कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या ‘अनुदान मागण्या (२०२६-२७)’ या १५ व्या अहवालात नमूद केले की, वाढत्या महागाई व जीवनावश्यक खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर ईपीएस-९५ अंतर्गत किमान एक हजार रुपये पेन्शन दीर्घकाळापासून अपरिवर्तित आहे.
कामगार व रोजगार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार या योजनेसाठी आधीपासून आर्थिक सहाय्य देत आहे. यात सध्या कार्यरत ईपीएफओ सदस्यांसाठी १.१६ टक्के योगदान तसेच एक हजार रुपये किमान पेन्शन सुनिश्चित करण्यासाठी बजेटरी सहाय्याचा समावेश आहे.
कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीचे स्वागत करताना, केंद्र व राज्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेला स्थायी समन्वय व संवाद मंडळ तातडीने स्थापन करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. हे मंडळ विविध योजनांच्या अंमलबजावणीवरही लक्ष ठेवेल.
कामगारांना अपघातानंतर मदत व भरपाई मिळण्यात विलंब होत असल्याचे नमूद करत, अशा कामगारांना कर्मचारी राज्य विमा (ईएसआय) व भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) सारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांत वेळेवर समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
केंद्र व राज्य सरकारांनी पालनावर देखरेख ठेवण्यासाठी यंत्रणा उभारावी व भरपाईचे वेळेवर वितरण सुनिश्चित करावे, असेही समितीने म्हटले आहे.
शहरी पुरवठा साखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या गिग कामगारांना औपचारिक नोंदणी व सामाजिक सुरक्षा योजनेबाहेर राहावे लागते, हे लक्षात घेऊन, अॅग्रीगेटर्सनी त्यांची ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक करावे, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
संसदीय समितीच्या शिफारसी :
वृद्ध व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लाभार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता किमान पेन्शन वाढवण्याबाबत अनेक निवेदने प्राप्त झाली आहेत, असे समितीने सांगितले आहे.
सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत वाढती महागाई, आरोग्य खर्च आणि जीवनावश्यक खर्च लक्षात घेता विद्यमान किमान पेन्शन रक्कम अत्यंत अपुरी असल्याचे समितीचे मत आहे.
ईपीएस-९५ अंतर्गत किमान पेन्शनचा तातडीने व सर्वंकष आढावा घेऊन ती अधिक वास्तववादी आणि सन्मानजनक पातळीवर वाढवावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
पेन्शनधारकांना सध्याच्या जीवनमानाशी सुसंगत किमान पेन्शन मिळावी यासाठी योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय सहाय्य वाढवण्याच्या शक्यताही तपासाव्यात.