Photo: PTI
राष्ट्रीय

जातनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे! संघाचाही काँग्रेसच्या सुरात सूर, मोदी सरकारवर वाढता दबाव

Swapnil S

पलक्कड : सत्तेवर आल्यास जातनिहाय जनगणना केली जाईल, असे काँग्रेसने निवडणुकीपूर्वी जाहीर केले होते. त्याला आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही (आरएसएस) अनुकूलता दर्शविली आहे. विशिष्ट समाज अथवा जाती यांच्याबाबत माहिती संकलित करण्यास आमची हरकत नाही, मात्र त्या माहितीचा वापर त्या समाजाच्या अथवा जातींच्या कल्याणासाठीच व्हावा, निवडणुकीत विजय प्राप्त करण्यासाठी त्याचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर होऊ नये, असेही रा. स्व. संघाने म्हटले आहे.

रा. स्व. संघाच्या तीन दिवसांच्या समन्वय परिषदेची (समन्वय बैठक) येथे सांगता झाली. त्यानंतर संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. जात आणि जात-संबंध हा हिंदू समाजासाठी अत्यंत संवेदनक्षम विषय आहे, त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय ऐक्य आणि अखंडतेसाठीही हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, असे आंबेकर म्हणाले. जातनिहाय जनगणनेबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना ते उत्तर देत होते.

परिणामकारक धोरण आखण्यासाठी जात जनगणना आवश्यक असल्याचे मत काँग्रेस, सपा आणि इंडिया आघाडीतील अन्य घटक पक्षांनी व्यक्त केले होते, त्या पार्श्वभूमीवर आंबेकर यांनी वरील मत व्यक्त केले आहे.

आकडेवारीचा वापर राजकीय लाभासाठी नको

जातनिहाय जनगणना अत्यंत गांभीर्याने झाली पाहिजे, विशिष्ट समाज अथवा जाती ज्या अद्यापही मागास आहेत त्यांच्या कल्याणासाठी व्हावी, निवडणुका अथवा राजकारणासाठी होऊ नये, विशिष्ट समाज आणि जातींकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे, मागासवर्गीय समाजाला सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारला विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारकडे जातीसंदर्भातील आकडेवारी असणे आवश्यक आहे. अशी आकडेवारी गोळा करण्याची पद्धत जुनी आहे. यापूर्वीच्या सरकारांनी अनेकदा ही आकडेवारी गोळा केली आहे. विद्यमान सरकारद्वारे पुन्हा ही आकडेवारी गोळा केली जाऊ शकते. मात्र, या आकडेवारीचा वापर केवळ मागासवर्गीयांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी व्हायला हवा. या आकडेवारीचा वापर राजकीय फायद्यासाठी होऊ नये, असे ते म्हणाले.

Jammu Kashmir Election : नंदनवनात आज अखेर मतदान; २४ जागांसाठी २१९ उमेदवार रिंगणात

One Nation, One Election ची अंमलबजावणी कधी? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचे मोठे विधान

सुप्रीम कोर्टाने रोखला 'बुलडोझर न्याय'! आमच्या परवानगीशिवाय एकही पाडकाम नको; पुढील सुनावणीपर्यंत आदेश

सगेसोयरे अधिसूचनेवर सरकारनियुक्त समित्यांचे काम सुरू; कोणत्याही समाजाची फसवणूक करणार नाही - मुख्यमंत्री

विधानसभा निवडणुकीची आचार संहिता कधी लागू होणार? गिरिश महाजनांनी वर्तवले भाकीत