नवी दिल्ली : देशात २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेसाठी केंद्र सरकारने ११,७२८ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शुक्रवारी दिली. विशेष म्हणजे, २०२७ च्या जनगणनेत जातनिहाय माहिती नोंदवली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०२७ च्या जनगणनेच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. ही देशातील पहिली डिजिटल जनगणना असेल, असे वैष्णव यांनी सांगितले.
लडाखमध्ये तसेच जम्मू-काश्मीरच्या हिमवृष्टी होत असलेल्या भागात तसेच हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांमध्ये जनगणना प्रक्रिया सप्टेंबर २०२६ मध्ये सुरू होईल. या महत्त्वाच्या उपक्रमासाठी सुमारे ३० लाख फील्ड कर्मचाऱ्यांची तैनाती केली जाणार आहे. माहिती संकलनासाठी मोबाईल अॅप आणि निरीक्षणासाठी केंद्रीय पोर्टलचा वापर केल्याने अधिक दर्जेदार माहिती उपलब्ध होईल, असे वैष्णव म्हणाले.
डेटा प्रसारण आणखी सुधारणार असून वापरकर्ता -अनुकूल स्वरूपात सर्व माहिती एकाच क्लिकवर उपलब्ध होईल. ज्यामुळे धोरण आखण्यासाठी आवश्यक सर्व बाबी तत्काळ मिळू शकतील, असे त्यांनी सांगितले.
ही जनगणना ‘कॅस’ सॉफ्टवेअरद्वारे केली जाणार आहे. सुरक्षित डेटा लक्षात घेऊन त्याचे डिझाईन केले आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यात होईल. पहिला टप्प्यात एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ मध्ये घरांची नोंदणी व मोजणी होईल. तर फेब्रुवारी २०२७ पासून लोकसंख्या मोजणी सुरू होईल. मंत्रालयांना माहिती स्वच्छ, मशीन-रीडेबल आणि थेट उपयोगात येईल अशा स्वरूपात मिळेल, असेही वैष्णव म्हणाले.
असे आहे वेळापत्रक
घर-महसूल आणि गृहनिर्माण जनगणना : एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६
लोकसंख्या गणना : फेब्रुवारी २०२७
प्रति व्यक्ती खर्च : ९७ रुपये
२०११ मध्ये लोकसंख्या : १२१ कोटी