नवी दिल्ली : नववर्षाच्या पूर्वार्धात जनगणनेला आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला सुरुवात होणार असून त्याबाबतची माहिती २०२६ मध्ये जाहीर केली जाणार आहे. देशातील जनगणना १९५१ पासून दर दहा वर्षांनी केली जात होती. मात्र २०२१ मध्ये कोरोनामुळे जनगणना करण्यात आली नव्हती. तसेच सर्वसाधारण जनगणनेबरोबरच जातनिहाय जनगणना करण्याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. आतापर्यंत अधिकृतपणे जनगणनेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाही.
पुढील वर्षी २०२५ या वर्षापासून केंद्र सरकार जनगणनेला सुरुवात करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. जर केंद्र सरकारने २०२५ मध्ये जनगणना करण्यास सुरुवात केली, तर २०२६ पर्यंत ती पूर्ण होऊन त्या जनगणनेचा अंतिम अहवाल २०२६ मध्ये येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताच्या लोकसंख्येचा अधिकृत आकडा या माध्यमातून समोर येणार आहे.
दरम्यान, काँग्रेससह विरोधी पक्षाचे नेते जातीवर आधारित जनगणनेची मागणी करत आहेत. जातीवर आधारित जनगणना केल्यास सर्व जाती-जमातींच्या लोकांची संख्या समोर येईल, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. मात्र, भाजपचा या मागणीला विरोध आहे.
कोरोनामुळे विलंब
देशातील जनगणना १९५१ पासून दर दहा वर्षांनी केली जात होती. मात्र २०२१ मध्ये कोरोनामुळे जनगणना करण्यात आली नव्हती. आता चार वर्षांच्या विलंबानंतर जनगणनेला पुढील वर्षी सुरुवात होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जनगणना २०२५ मध्ये होणार असल्याने भविष्यातील लोकसंख्या मोजणीचे चक्र बदलले जाणार आहे. जनगणना आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला पुढील वर्षाच्या पूर्वार्धात सुरुवात केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता जनगणनेचे चक्र २०२५-२०३५ असे होणार आहे, असे सूत्रांनी म्हटले आहे.
प्रश्नावली तयार
जनगणनेच्या वेळी नागरिकांना विचारण्यासाठी महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्तांनी ३१ प्रश्न तयार केले आहेत. यापूर्वी ज्याप्रमाणे प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे कुटुंबप्रमुखाला तो अनुसूचित जाती-जमातीचा आहे का, असे विचारले जाणार आहे. काँग्रेस आणि राजदने जातनिहाय जनगणनेची मागणी सातत्याने केली आहे. त्यामुळे देशातील इतर मागासवर्गीयांची एकूण लोकसंख्या स्पष्ट होणार आहे. मात्र, जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय सरकारने अद्याप घेतलेला नाही.
दक्षिणेकडील मतदारसंघांची संख्या कमी होण्याची भीती
जनगणनेची माहिती प्रसिद्ध झाल्यानंतर सरकार लोकसभा मतदारसंघ सीमांकनाची प्रक्रिया सुरू करणार का, याबाबत उत्सुकता आहे. नव्या माहितीनुसार सीमांकनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली, तर दक्षिणेकडील राज्यांमधील संसदेच्या मतदारसंघांची संख्या कमी होण्याची भीती आहे.