पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने मूल्य समर्थन योजनेअंतर्गत खरेदी केलेल्या डाळींच्या साठ्यातून राज्य केंद्रशासित प्रदेशांना विविध कल्याणकारी योजनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सवलतीच्या दरात हरभरा डाळीच्या वापरास मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर मूल्यस्थिरीकरण निधी आणि मूल्य समर्थन योजना अंतर्गत तूर, उडीद आणि मसूर डाळींच्या संदर्भात सध्याच्या २५% वरून ४०% पर्यंत खरेदीची कमाल मर्यादा वाढवायलाही मान्यता दिली आहे
या मंजूर योजनेअंतर्गत प्रथम येणाऱ्या प्रथम सेवा या आधारावर स्त्रोत असणाऱ्या राज्याच्या निर्गम किमतीवर आठ रुपये प्रति किलो या सवलतीच्या दरात राज्य केंद्रशासित प्रदेश सरकारला पंधरा लाख मॅट्रिक टन हरभरा डाळ उचलण्याची मुभा दिली जाते. राज्य केंद्रशासित प्रदेशांनी या कडधान्याचा वापर त्यांच्या विविध कल्याणकारी योजना कार्यक्रम जसे की मध्यान्य भोजन, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था एकात्मिक बालविकास कार्यक्रम इत्यादींमध्ये करायचा आहे. हे वाटप बारा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा पंधरा लाख मिलिटरी टन हरभरा साठ्याची पूर्ण विल्हेवाट लागेपर्यंत यापैकी जे आधी असेल त्यासाठी एकदाच केले जाईल. सरकार या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी १२०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्याच्या कल्याणकारी योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना इत्यादींमध्ये हरबरे वापरण्यास सक्षम बनवण्याबरोबरच गोदामांची जागा उपलब्ध करून दिली जाईल.