नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सात नवीन योजनांना मंजुरी दिली आहे. १४ हजार कोटी रुपयांच्या या योजना आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतीसंदर्भातील योजनांना मंजुरी देण्यात आली.

केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

वैष्णव म्हणाले की, संशोधन, शिक्षण, वातावरण बदल, नैसर्गिक स्त्रोतांचे व्यवस्थापन, शेती क्षेत्राचे डिजिटलायझेशन, फलोत्पादन, पशू संगोपन आदींवर या विविध योजनांद्वारे लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

डिजिटल कृषी योजनेसाठी २८१७ कोटी, अन्न व पोषक सुरक्षितता यासाठी पीक विज्ञानासाठी ३९७९ कोटी, शेती शिक्षण, व्यवस्थापन व सामाजिक शास्त्रासाठी २२९१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

नवीन शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत आधुनिक शेती संशोधन व शिक्षण देण्याचे ठरवण्यात आले आहे. डिजिटल डीपीआय, एआय, बिग डेटा, रिमोट आदींचा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर नैसर्गिक शेती व वातावरण बदलासाठी केला जाणार आहे.

डिजिटल शेती योजनेसाठी २८१७ कोटींची तरतूद केली आहे. ‘ॲॅग्री स्टॅक’ व ‘कृषी डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम’ आदींची पायाभरणी यातून होणार आहे.

पशू संगोपन व त्यांच्या प्रजननासाठी १७०२ कोटींची योजना मंजूर केली आहे. यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, हा उद्देश आहे. या योजनेत पशू आरोग्य व्यवस्थापन व पशू अभ्यास, दुग्ध उत्पादन व तंत्रज्ञान विकास आदींवर भर दिला जाणार आहे.

फलोत्पादनासाठी ८६० कोटी

फलोत्पादनाच्या विकासासाठी ८६० कोटी रुपयांच्या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. फलोत्पादनामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच कृषी विज्ञान केंद्र मजबूत करण्यासाठी १२०२ कोटींच्या योजनेलाही मंजुरी दिली. यातून नैसर्गिक स्त्रोत व्यवस्थापन केले जाईल. देशात ७०० हून अधिक कृषी विज्ञान केंद्रे आहेत.

मुंबई-इंदूर नवीन रेल्वे मार्गिकेला मंजुरी

मुंबई ते इंदूर दरम्यान नवीन रेल्वे मार्गिकेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक समितीने मंजुरी दिली आहे. हा नवीन मार्ग ३०९ किमीचा असून त्यातून दोन व्यावसायिक शहरे जोडली जाणार आहेत. या प्रकल्पाचा खर्च १८०३६ कोटी असून तो २०२८-२९ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. या प्रकल्पातून १०२ लाख मनुष्य दिवस थेट रोजगार निर्माण होणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील सहा जिल्ह्यांतून जाणार आहे. या प्रकल्पात ३० नवीन स्थानके उभारली जाणार आहेत. या प्रकल्पामुळे १ हजार गावे व ३० लाख लोकसंख्येला फायदा होईल.