नवी दिल्ली : सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून ‘एक्स’, फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर रील्स, व्हिडीओ तसेच वैयक्तिक मत व्यक्त करण्याचे प्रमाण वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आपल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया आचारसंहिता लागू करण्याचा विचार करत आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
सरकारच्या सर्वोच्च स्तरावर या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली असून, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आक्षेपार्ह किंवा अवांछित विषयांवर व्हिडीओ अथवा मते प्रसिद्ध करू नयेत, यासाठी आचारसंहिता तयार करण्याचा विचार सुरू आहे.
ही आचारसंहिता तयार झाल्यानंतर ती सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना, त्यांच्या पद किंवा दर्जाचा विचार न करता, लागू केली जाण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, ही सोशल मीडिया आचारसंहिता नेमकी कधी लागू केली जाईल आणि त्यामध्ये कोणत्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश असेल, याबाबत तत्काळ माहिती उपलब्ध झालेली नाही.
सरकारी अधिकारी सोशल मीडियावर आपल्या कामाचे आणि पदाचे गौरव करणारा आशय प्रसिद्ध करत असल्याच्या घटना वाढत आहेत. सध्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापराबाबत अशा कोणतेही स्वतंत्र नियम अस्तित्वात नसल्याने आचारसंहितेची गरज सरकारला जाणवली आहे, असे सूत्रांनी नमूद केले.
दरम्यान, गेल्या महिन्यात सरकारने संवेदनशील प्रकरणांशी संबंधित ऑनलाइन आशय हटविण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला दिलेला कालावधी २४ तासांवरून दोन तासांपर्यंत कमी केला होता.
बेकायेशीर आशय हटवण्याचा कालावधी ३ तासांवर
६ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, बेकायदेशीर माहिती हटविण्यासाठीच्या कालमर्यादेत बदल करण्यात आला आहे. सक्षम सरकार किंवा न्यायालयाच्या आदेशानुसार, योग्य कारणांसह माहिती मिळाल्यानंतर बेकायदेशीर आशय हटविण्याची मुदत ३६ तासांवरून ३ तास करण्यात आली आहे. तसेच तक्रार निवारणाची मुदत ७२ तासांवरून ३६ तास करण्यात आली असून, नग्नता किंवा तोतयागिरीसारख्या विशेष प्रकारच्या तक्रारींसाठी आणि संवेदनशील प्रकरणांमध्ये ही मुदत अनुक्रमे २४ तासांवरून २ तास करण्यात आली आहे.