समलैंगिक विवाहासंदर्भात केंद्र सरकारने आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास विरोध केला आहे. भारतीय विवाहाच्या संकल्पनेत नवरा बायको आणि त्यांचे अपत्य ही संकल्पना असताना समलैंगिक विवाहाला त्यामध्ये जागा नसल्याची भूमिका यावेळी केंद्र सरकारने मांडली आहे. न्यायालयात समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
संबंधित याचिकेवर सुरु असलेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून मत मागवले होते. यानंतर केंद्राने न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात संबंधित माहिती दिली. या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने समलैंगिक आणि विषमलैंगिक संबंध वेगळे असून त्यांना समान मानले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. समलैंगिक विवाहाला भारतीय विवाहाच्या संकल्पनेत स्थान मिळण्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर वकिलांनी याविषयी अधिकृत निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व खटले स्वतःकडे वर्ग करावेत, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर ६ जानेवारीला न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिका स्वतःकडे वर्ग केल्या होत्या. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.