नवी दिल्लीः सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्ली महानगरपालिकेने कॅनॉट प्लेस येथील 'सेंट्रल पार्क' बंद करण्याचा आदेश अवाजवी असल्याचे आढळल्यास व्यापाऱ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय पावले उचलेल, अशी ग्वाही न्यायालयाने शुक्रवारी दिली.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने, सेंट्रल पार्क बंद करण्याच्या एनडीएमसीच्या आदेशाविरुद्ध दाखल याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार देताना हे निरीक्षण नोंदवले.
खंडपीठाने म्हटले, 'आम्हाला आशा आहे की सर्वांना सुबुद्धी सुचेल. या दिवसांत छोटे दुकानदार आपला उदरनिर्वाह करतात. तसेच या काळात सर्व कुटुंबांना ज्या अडचणींचा आणि संकटांचा सामना करावा लागेल, याची आम्हाला जाणीव आहे. 'न्या. बागची म्हणाले, 'जर व्यवसायाचे नुकसान झाले आणि आमच्या निदर्शनास आले की तुमच्या पक्षकारांवरील ही कारवाई बेकायदेशीर आहे, तर आम्ही 'कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारक्षेत्रांतर्गत अधिकारांचा वापर करू.
अधिकारांचा वापर करून हस्तक्षेप
जर उपाययोजना अवाजवी असल्याचे आढळले, तर सार्वजनिक कायदा आणि नुकसानभरपाई कायद्यांतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून हस्तक्षेप करण्याचे पुरेसे अधिकार न्यायालयाकडे आहेत. ही याचिका २६ किंवा २७ऑक्टोबर रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने सांगितले.