नवी दिल्ली : सर्वसामान्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत १६ फिक्स्ड-डोस कॉम्बिनेशन (एफडीसी) औषधांच्या उत्पादन, विक्री, वितरण आणि पुरवठ्यावर देशभरात बंदी घातली आहे. या औषधांचा उपचारासाठी विशेष उपयोग नसून त्यांचा वापर केल्यास फायदा कमी आणि धोका अधिक असल्याचे आढळून आले आहे.
एफडीसी औषधे म्हणजे काय?
एफडीसी (फिक्स्ड-डोस कॉम्बिनेशन) म्हणजे दोन किंवा अधिक सक्रिय औषधी घटक निश्चित प्रमाणात एकत्र करून तयार केलेली औषधे. अशा औषधांच्या सुरक्षितता आणि परिणामकारकतेचा आढावा घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तपासणी करण्यात आली होती.
तज्ज्ञ समितीचा अहवाल
ड्रग्स टेक्निकल ॲडव्हायजरी बोर्ड (डीटीएबी) यांनी यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमली होती. समितीने विविध औषधांच्या संयोजनांचा अभ्यास करून काही औषधे अवैज्ञानिक, उपचारात्मकदृष्ट्या अयोग्य आणि संभाव्यतः हानिकारक असल्याचे नमूद केले.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, मानवी वापरासाठी ओळखण्यात आलेल्या १६ एफडीसी औषधांचे उत्पादन, विक्री, वितरण आणि पुरवठा तात्काळ प्रभावाने बंद करण्यात आला आहे.
'या' औषधांवर बंदी
बंदी घालण्यात आलेल्या औषधांमध्ये ॲसिटाइल सॅलिसिलिक ॲसिड आणि एथोहेप्टाझिन, डायसायक्लोमाइन, पॅरासिटामॉल आणि क्लिडिनियम ब्रोमाइड, डायसायक्लोमाइन, पॅरासिटामॉल, क्लिडिनियम ब्रोमाइड आणि क्लोर्डायझेपॉक्साइड, ग्लिक्लाझाइड आणि क्रोमियम पिकोलीनेट तसेच पॅरासिटामॉल आणि लिग्नोकेन या संयोजनांचा समावेश आहे.
अँटिबायोटिक औषधांनाही फटका
काही प्रतिजैविकांवरील (अँटिबायोटिक) संयोजनांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये अमॉक्सिसिलिन आणि सेराटिओपेप्टिडेस, अमॉक्सिसिलिन, सेराटिओपेप्टिडेस आणि लॅक्टोबॅसिलस स्पोरोजेन्स, अमॉक्सिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, लॅक्टिक ॲसिड बॅसिलस आणि सेराटिओपेप्टिडेस, सेफाड्रॉक्सिल आणि प्रोबेनेसिड तसेच सेफ्युरॉक्सिम आणि सेराटिओपेप्टिडेस या संयोजनांचा समावेश आहे.
स्किनकेअर उत्पादनांवरही कारवाई
त्वचेची निगा राखण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या काही उत्पादनांनाही या बंदीचा फटका बसला आहे. ॲलो व्हेरा किंवा ॲलो एक्स्ट्रॅक्ट यांसोबत व्हिटॅमिन ई, जोजोबा ऑइल, ऑरेंज ऑइल, व्हीट जर्म ऑइल, टी ट्री ऑइल, ॲलँटोइन आणि डी-पॅन्थेनॉल यांसारख्या घटकांचे मिश्रण असलेल्या उत्पादनांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
रुग्णांच्या सुरक्षेला प्राधान्य
ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्ट, १९४० मधील कलम २६अ अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. औषधांचा योग्य वापर वाढवणे आणि रुग्णांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
यापूर्वीही वैज्ञानिक तपासणीनंतर अनेक अवैज्ञानिक एफडीसी औषधांवर बंदी घालण्यात आली होती, अशी माहिती मंत्रालयाने दिली.
राज्यांना अंमलबजावणीचे आदेश
सर्व राज्यांतील औषध नियंत्रक, नियामक संस्था आणि अंमलबजावणी यंत्रणांना या आदेशाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच उत्पादक, आयातदार, वितरक आणि संबंधित घटकांना कायद्याचे पालन करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यास सांगण्यात आले आहे.