नवी दिल्ली : वाहनधारकांकडून होत असलेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने एका आठवड्यात चौथ्यांदा आपल्या ई २० पेट्रोल धोरणाचे जोरदार समर्थन केले आहे. भारताने इथेनॉलचे मिश्रण वाढवले नसते, तर पश्चिम आशियातील संकटाच्या काळात पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर १२५ रुपयांपर्यंत पोहोचला असता, असे सरकारने म्हटले आहे.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ई २० धोरणामुळे आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील भारताचे अवलंबित्व कमी झाले असून, या संकटकाळात ग्राहकांची प्रतिलिटर सुमारे ३० रुपयांची बचत झाली आहे. जेव्हा 'इंडियन क्रूड बास्केटचे दर प्रति बॅरल १३५ डॉलरवर पोहोचले होते, तेव्हा इथेनॉल मिश्रणाशिवाय दिल्लीत पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर १२५ रुपयांच्या आसपास पोहोचण्याचा अंदाज होता, असे पेट्रोलियम मंत्रालयाने म्हटले आहे.
मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, या प्रतिकूल परिस्थितीतही २० टक्के इथेनॉल मिश्रणामुळे दिल्लीतील ग्राहकांना पेट्रोलसाठी प्रतिलिटर ९४.७७ रुपये मोजावे लागले. प्रत्येक लिटरमध्ये २० टक्के देशांतर्गत उत्पादित इथेनॉल असल्याने जागतिक किमतींमधील भडक्यापासून भारतीय ग्राहकांचे थेट संरक्षण झाले.
सरकारचे स्पष्टीकरण
८० टक्के पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करणाऱ्या या ई२० धोरणावर विरोधी पक्ष आणि काही ग्राहक संघटनांकडून टीका होत आहे. २०२३ पूर्वी उत्पादित झालेल्या वाहनांच्या मालकांनी दावा केला आहे की ई२० पेट्रोलमुळे मायलेज कमी होते आणि वाहनांच्या देखभालीचा (मेंटेनन्स) खर्च वाढतो. मात्र, सरकारने हे दावे फेटाळले आहेत. ई२० मुळे इंधन कार्यक्षमतेत (मायलेज) अतिशय किंचित घट होऊ शकते, परंतु देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आणि ऊर्जेच्या दृष्टीने याचे एकूण फायदे या तोट्यांपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहेत, असे स्पष्टीकरण सरकारने दिले आहे.
काही व्यावसायिक एलपीजीच्या दरात १९२ रु.ची कपात
कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरच्या दरात तब्बल १९२ रुपयांची कपात करण्यात आली आहे तर दुसरीकडे, विमान इंधनाच्या दरात प्रति लिटर ५ रुपयांची वाढ झाली आहे.