नवी दिल्ली : मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म टेलिग्रामवर बेकायदेशीररित्या चित्रपट, ओटीटीवरील सामग्री आणि कॉपीराइट असलेले इतर ऑडिओ-व्हिज्युअल कंटेंट मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कंपनीला नोटीस बजावली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने टेलिग्रामला बेकायदेशीर कंटेंटवर कारवाई करण्याचे निर्देश देत १५ दिवसांत कृती अहवाल (Action Taken Report - ATR) सादर करण्यास सांगितले असल्याची माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनी शनिवारी (दि. ४) दिली.

कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने टेलिग्रामकडून १५ दिवसांत कृती अहवाल मागवला आहे. केवळ एखादे चॅनेल किंवा विशिष्ट सामग्री हटवण्यापेक्षा, पायरसी रोखण्यासाठी संबंधित प्लॅटफॉर्मलाच जबाबदार धरण्याच्या दिशेने सरकारने पाऊल टाकल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कॉपीराइट उल्लंघन हा फौजदारी गुन्हा

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मंत्रालयाने टेलिग्रामला स्पष्ट केले आहे की, कॉपीराइटचे उल्लंघन हा केवळ दिवाणी स्वरूपाचा मुद्दा नसून कॉपीराइट कायदा, १९५७ आणि सिनेमॅटोग्राफ कायदा, १९५२ अंतर्गत तो फौजदारी गुन्हाही आहे.

फक्त तक्रारीनंतर कारवाई पुरेशी नाही

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, "प्रत्येक पायरसी चॅनेलची स्वतंत्र माहिती सरकार देण्याची वाट टेलिग्रामने पाहू नये, हे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. केवळ तक्रार आल्यानंतर संबंधित चॅनेल हटवण्याची भूमिका ही माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० आणि माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ अंतर्गत अपेक्षित असलेल्या दक्षतेच्या निकषांची पूर्तता करण्यासाठी पुरेशी ठरणार नाही."

Meta नंतर Telegram वरही सरकारची कारवाई

ही नोटीस केंद्र सरकारने मेटाविरोधात नियामक कारवाई सुरू केल्यानंतर काही दिवसांतच जारी करण्यात आली आहे. बुधवारी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) व्हॉट्सॲपच्या प्रस्तावित यूजरनेम फीचरबाबत मेटाला नोटीस पाठवली होती. त्यानंतर इन्स्टाग्रामवर बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित सामग्रीला प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिरातींच्या आरोपांप्रकरणी मेटाला समन्स बजावण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

तक्रार निवारण यंत्रणेचीही माहिती मागवली

याशिवाय, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने चित्रपट निर्माते, ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांसाठी टेलिग्रामकडे उपलब्ध असलेल्या तक्रार निवारण यंत्रणेची माहितीही मागवली आहे.

माहितीनुसार, मध्यस्थ (Intermediary) म्हणून माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि त्याअंतर्गत असलेल्या नियमांनुसार आवश्यक दक्षता बाळगणे ही टेलिग्रामची कायदेशीर जबाबदारी असल्याची आठवणही कंपनीला करून देण्यात आली आहे.

कायदेशीर कारवाईचा इशारा

एका अधिकाऱ्याने सांगितले, "बेकायदेशीर सामग्री उपलब्ध राहणे, नियमांचे पालन टाळणे किंवा अपूर्ण उत्तर देणे यामुळे लागू असलेल्या कायदेशीर चौकटीअंतर्गत पुढील तपास आणि कारवाई केली जाऊ शकते, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे."

भारतातील क्रिएटर इकॉनॉमी, चित्रपटसृष्टी, ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लॅटफॉर्म, निर्माते आणि वितरक यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचेही संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

(इंग्रजीत वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)