नवी दिल्ली : विधेयक मंजुरीच्या कालमर्यादेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर केंद्र सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रपती व राज्यपालांसाठी निश्चित वेळेची अट योग्य नसल्याचे सरकारचे मत असल्याचे समजते.

कायदेमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकावर सही करण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना निश्चित कालावधी ठरवून देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार सरकार करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच, राज्यपालांनी विचारार्थ पाठविलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी निर्णय न घेतल्यास संबंधित राज्याला थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल, या निर्णयावरही पुनर्विचार याचिका सरकार दाखल करणार असल्याचे समजते.

राज्यपालांकडून एखादे विधेयक विचारार्थ आल्यास राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांच्या आत त्यावर निर्णय द्यावा, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात दिला. तसेच, तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राष्ट्रपतींकडे पाठविलेल्या आणि प्रलंबित असलेल्या १० विधेयकांना मंजुरी दिली. यानंतर तमिळनाडू सरकारने या १० विधेयकांना कायद्याचा दर्जा देत राजपत्रामध्येही तशी नोंद केली.

विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी राज्यपालांना एका महिन्याचा कालावधी सर्वोच्च न्यायालयाने निश्‍चित करून दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर सरकारमध्ये सर्वोच्च पातळीवर चर्चा सुरू असून लवकरच या निर्णयांवर पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच, कोणत्या आधारावर ही याचिका दाखल करायची, याचाही विचार सुरू असल्याचे समजते.