नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नवीन स्मार्टफोनमध्ये 'संचार साथी' ॲप प्री-इन्स्टॉल करण्याचा लागू केलेला नियम आता मागे घेतला आहे. विरोधकांनी व्यक्त केलेली हेरगिरीची शक्यता आणि ॲपल कंपनीने आपल्या डिव्हाईसमध्ये संचार साथी ॲप आधीच इन्स्टॉल करण्यास दिलेला नकार आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर आता हा निर्णय मागे घेण्यात आला असल्याचे दूरसंचार मंत्री जोतिरादित्य शिंदे यांनी बुधवारी संसदेत सांगितले.

बुधवारी संसदेत जोतिरादित्य शिंदे म्हणाले, संचार साथी हे ॲप स्मार्टफोन कंपन्यानी मोबाइल देतानाच प्री-इन्स्टॉल करावे, ही अट काढून टाकण्यात येणार आहे. आम्हाला ज्या सूचना मिळाल्या त्यानुसार आम्ही आदेशात बदल करण्यास तयार आहोत. संचार साथी ॲपद्वारे गोपनियतेचा भंग होऊन हेरगिरी केली जाऊ शकते, असाही आरोप विरोधकांनी केला. यावर शिंदे यांनी, हेरगिरी करणे शक्य नाही आणि हे कुणीही करणार नाही, असे सांगितले.

६ लाख लोकांनी केले डाऊनलोड

'संचार साथी' ॲपवर लोकांचा विश्वास वाढला आहे. गेल्या २४ तासांत सुमारे ६ लाख लोकांनी हे ॲप डाउनलोड केले आहे, जे सामान्य डाउनलोड दरापेक्षा तब्बल १० पट अधिक आहे. ॲपची वाढती लोकप्रियता आणि स्वयं-स्वीकृती लक्षात घेऊन, सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. आता जबरदस्तीने 'प्री-इन्स्टॉलेशन' करण्याची गरज नाही, असे सरकारला वाटत आहे. यामुळे युजर्सच्या स्वातंत्र्याचा आणि त्यांच्या गोपनीयतेचा आदर झाला आहे. आता प्रत्येक वापरकर्ता आपल्या मर्जीनुसार हे ॲप फोनमध्ये ठेवायचे की नाही, याचा निर्णय घेऊ शकतो.

म्हणून अनिवार्य

या निर्णयामुळे आता मोबाइल उत्पादकांना हे ॲप फोनमध्ये आधीपासून इन्स्टॉल करण्याची आवश्यकता नाही. सायबर सुरक्षितता अधिक सोपी व्हावी आणि नागरिक ऑनलाइन फसवणुकीपासून वाचू शकतील, यासाठी हे सुरक्षित सरकारी 'संचार साथी' प्लॅटफॉर्म तयार केले गेले होते. सुरुवातीला, तंत्रज्ञानाची कमी माहिती असलेल्या लोकांनाही हे ॲप सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी ते अनिवार्य केले जात होते.

पेगॅसिसशी तुलना

विरोधकांनी या ॲपची तुलना ‘पेगॅसिस’ स्पायवेअर प्रोग्रामशी केली. २०२२ मध्ये ‘पेगॅसिस’च्या कथित वापरामुळे मोठे राजकीय वादळ निर्माण झाले होते. विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी त्याचा वापर केला गेल्याचा आरोप केला होता. इस्रायली कंपनी ‘एनएसओ ग्रुप’ने विकसित केलेला पेगॅसिस प्रोग्रॅम गुप्तपणे मोबाइल फोनमध्ये अपलोड केला जाऊ शकतो व त्याद्वारे हेरगिरी केली जाऊ शकते, असा आरोप केला गेला. ‘संचार साथी’ ॲप हा पेगॅसिसचाच प्रकार असून राजकीय विरोधकांवरच नव्हे तर देशातील प्रत्येक नागरिकावर पाळत ठेवली जाऊ शकते व हेरगिरी केली जाऊ शकते, अशी भीती विरोधकांकडून व्यक्त केली गेली.