नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. यापूर्वीच्या नोटिशी फेटाळल्या गेल्या असल्या तरी, खचून न जाता विरोधी पक्ष आता अधिक मजबुतीने नवीन नोटीस आणण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सूत्रांनी शनिवारी दिली.

उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि डीएमके यांसह विविध पक्षांचे किमान पाच वरिष्ठ खासदार या नवीन नोटिशीचा मसुदा तयार करण्यावर काम करत आहेत. ही नोटीस लोकसभेत मांडायची की राज्यसभेत, अथवा मागील वेळेप्रमाणे दोन्ही सभागृहात एकाच वेळी मांडायची, याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही.

२०० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचे लक्ष्य

शुक्रवारी लोकसभेत 'संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६' फेटाळले गेल्यामुळे विरोधकांचा उत्साह वाढला आहे. या नवीन नोटिशीवर किमान २०० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या मिळवण्याचे लक्ष्य विरोधकांनी ठेवले आहे. आम्हाला आमची भूमिका ठामपणे मांडायची आहे. गेल्यावेळी आमची संख्या कमी लेखली गेली होती, हे आम्हाला सिद्ध करायचे आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. यापूर्वीच्या नोटिशी फेटाळल्या गेल्या असल्या तरी विरोधी पक्ष आता अधिक कायदेशीर तयारीसह या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत.

विरोधी पक्षांचे आरोप

विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती ही केंद्र सरकारच्या प्रभावाखाली झाली असून ते स्वतंत्रपणे काम करण्यास अपयशी ठरणे, 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स' तत्त्वाचा वापर करून केवळ विरोधी नेत्यांना लक्ष्य करणे, निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित माहिती आणि साहित्य सामायिक करण्यास नकार देणे, बिहार आणि इतर राज्यांमध्ये 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' मोहिमेद्वारे मोठ्या प्रमाणावर मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यास उशीर करणे किंवा टाळाटाळ करणे, असे आरोप केले आहेत.