नवी दिल्ली : ऑनलाइन लैंगिक छळ, सायबर हल्ला, डिजिटल माध्यमातून पाळत ठेवणे, व्यक्तिगत डेटाचा दुरुपयोग व डीपफेक छायाचित्र डिजिटल कारणांमुळे महिला सध्याच्या काळात असुरक्षित आहेत, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

'लहान मुलींची सुरक्षा व भारतात त्यासाठी सुरक्षित व सक्षम वातावरण' या विषयावर आयोजित वार्षिक परिषदेत ते बोलत होते. हा कार्यक्रम सुप्रीम कोर्टाच्या किशोर न्याय समितीच्या वतीने व युनिसेफ इंडियाच्या मदतीने आयोजित केला होता.

ते म्हणाले की, महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी तपास यंत्रणा व धोरणकर्त्यांना विशेष कायदा व प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. राज्यघटना व कायदेशीर संरक्षण असतानाही देशातील अनेक मुलींना दुर्दैवाने त्यांच्या मौलिक अधिकारांपासून वंचित राहावे लागते. तसेच मूलभूत गरजांपासून त्या वंचित राहतात, असे त्यांनी सांगितले.

लहान मुलींची सुरक्षा म्हणजे केवळ तिच्या शरीराचे संरक्षण करणे नव्हे, तर तिच्या आत्म्याला स्वतंत्र करणे होय. ती ताठ मानेने जगेल, असा समाज बनवायचा आहे. तिला शिक्षण व समानता मिळायला हवी. हे करताना आपल्याला पित्तृसत्ताक रीतीरिवाजांचा सामना करावा लागेल. कारण हे रितीरिवाज मुलींना त्यांचे योग्य स्थान देण्यापासून रोखतात, असे गवई म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्ना म्हणाल्या की, काही राज्यांमध्ये महिला भ्रूणहत्या व बालिकांच्या हत्यांमुळे स्त्री-पुरुष विषमता वाढत आहे. मुलींना केवळ वाचवायचे नाही, तर जीवनात पुढे न्यायचे आहे. मुलीच्या जन्माची शक्यता, तिचे योग्य पोषण, शिक्षण, सुरक्षित वातावरण मिळणे आत्मविश्वास व आपल्या ध्येयापर्यंत पोहचण्याची क्षमता मुलांसोबत असली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.