राष्ट्रीय

तुरुंगातून आदेश काढल्याने केजरीवाल यांची ‘ईडी’कडून चौकशी

‘पीएमएलए’ कायद्यानुसार या आदेशाची योग्य-अयोग्यतेची छाननी ‘ईडी’ करणार आहे. ईडी कोर्टाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २८ मार्चपर्यंत कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

Swapnil S

नवी दिल्ली : कथित मद्य घोटाळाप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सध्या तिहार तुरुंगात आहे. ते तुरुंगातून मुख्यमंत्रीपदाचे काम करत आहेत. त्यांनी तुरुंगातूनच मुख्यमंत्री म्हणून मुख्य सचिवांना आदेश जारी केल्याने ते ‘ईडी’च्या रडारवर आले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे ‘ईडी’ने ठरवले आहे. अटकेनंतर स्वत: केजरीवाल यांनी स्पष्ट केले की, ते मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार नाहीत. अशात केजरीवाल यांनी कैदेत असताना मुख्यमंत्री या नात्याने एक आदेश जारी केला. या प्रकरणाची कसून चौकशी केली जाणार असल्याचे म्हटले जात आहे. दिल्लीच्या मंत्री आतिशी यांनी म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी पाणी आणि सांडपाण्याशी संबंधित लोक कल्याणाची कामे सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ईडीने आता या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे.

‘पीएमएलए’ कायद्यानुसार या आदेशाची योग्य-अयोग्यतेची छाननी ‘ईडी’ करणार आहे. ईडी कोर्टाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २८ मार्चपर्यंत कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने केजरीवाल यांची पत्नी सुनीता केजरीवाल आणि खासगी सचिव बिभव कुमार यांना दर सायंकाळी सहा ते सात वाजताच्या दरम्यान अर्धा तास भेटण्याची परवानगी दिली आहे. यातील अर्धा तास केजरीवाल यांना त्यांच्या वकिलांशी चर्चा करण्याची अनुमती दिली आहे. त्यामुळे या तासाभरातच केजरीवाल हे आपल्या पत्नी आणि सहाय्यक तसेच वकिलांना भेटू शकणार आहेत.

Mumbai : चार हॉटेल्सवर एफडीएची कारवाई; कॅफे मोंडेगर, महाराष्ट्र बिर्याणी सेंटरचे परवाने निलंबित

साखर कारखान्यांना ७३८ कोटींचे व्याज अनुदान; सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सुलभ कर्ज योजना, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

Mumbai : शंख-शिंपल्यांपासून साकारली ९.५ फुटांची इको-फ्रेंडली गणेशमूर्ती; मालाडच्या श्री साई दर्शन मित्रमंडळाचे १७ व्या वर्षात पदार्पण

Pune : जल्लोषपूर्ण वातावरणात भाऊ रंगारी गणपती बाप्पा विराजमान; पद्मविभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यांच्या हस्ते विधिवत प्राणप्रतिष्ठापना

अधिष्ठाताच करणार पुनरावलोकन; कामकाजाच्या पुनरावलोकनासाठी वेगळी पद्धत, मुंबई महापालिकेचा नवा निर्णय