नवी दिल्ली : दिल्ली-एनसीआरमध्ये दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेल्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि १७ डिसेंबर रोजी सविस्तर सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले आहे. वायू प्रदूषणाचा सर्वाधिक फटका गरीब वर्गाला बसतो, तर प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या अनेक क्रियांमध्ये प्रामुख्याने श्रीमंत वर्गाचा सहभाग असतो, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी नोंदविले.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. विपुल एम. पामचोली यांच्या खंडपीठासमोर ॲमिकस क्यूरी (न्यायमित्र) वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह यांनी राज्य सरकारांच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत टीका केली. त्यांनी सांगितले की, जोपर्यंत सुप्रीम कोर्ट कठोर आणि अंमलबजावणीयोग्य आदेश देत नाही, तोपर्यंत राज्य सरकारे वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रभावी पावले उचलत नाहीत.

अंमलबजावणी नाही

प्रदूषणाची पातळी धोकादायक असतानाही काही शाळांमध्ये मैदानी क्रीडा उपक्रम सुरू आहेत. यावरुन हे स्पष्ट होते की, वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी नियम व मार्गदर्शक तत्त्वे अस्तित्वात असली, तरी त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. मागील महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने डिसेंबर-जानेवारीदरम्यान मैदानी खेळांवर निर्बंध घालण्याचे निर्देश दिले होते. तरीही दिल्ली-एनसीआरच्या विविध भागांत खेळ स्पर्धा आणि कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. काही राज्य सरकारांकडून न्यायालयाच्या आदेशांना बगल दिल्याचा दावाही अपराजिता सिंह यांनी यावेळी केला. यावर प्रतिक्रिया देताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, न्यायालयाला या समस्येची पूर्ण जाणीव आहे आणि केवळ प्रभावी व अंमलबजावणीयोग्य आदेशच दिले जातील. काही निर्देश असे असतात, जे जबरदस्तीने लागू करावे लागतात.