नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी ४८ तासांच्या आत राजीनामा द्यावा, अशी मागणी कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी गुरुवारी (दि. २४) केली. कुमार यांनी राजीनामा न दिल्यास देशभर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही सीजेपीने दिला. नवी दिल्ली येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिपके यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावर (SIR) गंभीर आरोप केले.
दिपके यांनी आरोप केला की, ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगाच्या कामकाजामुळे नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम झाला असून, मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करण्यात आला आहे. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी कुमार यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. राजीनामा न दिल्यास सीजेपीकडून देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. हे आंदोलन यापूर्वी जूनमध्ये जंतरमंतर येथे करण्यात आलेल्या आंदोलनाच्या धर्तीवर असेल, असेही सीजेपीने म्हटले आहे.
SIR प्रक्रियेवरून वाद
निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सीजेपीने ही मागणी केली आहे. 'द इंडियन एक्स्प्रेस' च्या वृत्तानुसार, गेल्या १० महिन्यांत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे आणि पुन्हा समाविष्ट करणे, फॉर्म-६ मधील बदल तसेच मतदार यादीशी संबंधित डेटाबेसच्या व्यवस्थापनासंदर्भात किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवले.
या वृत्तानुसार, बिहारमध्ये जून २०२५ मध्ये सुरू झालेल्या SIR प्रक्रियेचा विस्तार ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत झाला असून, मसुदा मतदार याद्यांमधून १३ कोटींहून अधिक नावे वगळण्यात आली आहेत. या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि मतदार यादी व्यवस्थापनाच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
मात्र, निवडणूक आयोगाने आयोगात अंतर्गत मतभेद असल्याचा दावा फेटाळला आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, वेगवेगळी मते, लेखी नोंदी आणि अंतर्गत पडताळणी हा निर्णयप्रक्रियेचा सामान्य भाग आहे. SIR सह आयोगाचे निर्णय तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीने आणि एकमताने घेण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
'१३ कोटींहून अधिक मतदारांची नावे वगळली'
दिपके यांनी मतदार याद्यांमधून १३ कोटींहून अधिक नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप केला. एवढ्या मोठ्या संख्येने नावे वगळण्याची गरज काय होती, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधकांमधील मतांच्या फरकाच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रक्रिया करण्यात आली का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
ममता बॅनर्जी, एम. के. स्टॅलिन, अरविंद केजरीवाल आणि पिनराई विजयन यांच्यासह विरोधी पक्षांतील नेत्यांच्या मतदारसंघांतील मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोपही दिपके यांनी केला. मात्र, हे सर्व दावे दीपके यांनी केलेले आरोप आहेत. त्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी झाल्याचे या वृत्तांमध्ये नमूद नाही.
दिपके यांनी निवडणूक चिन्ह आणि पक्षांतील फुटीच्या प्रकरणांमध्येही निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातील फुटीचे उदाहरण देत आयोगाच्या निर्णयांचा सत्ताधारी पक्षाला फायदा झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
'निवडणुका स्थगित करा'
सीजेपीने मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याबरोबरच आगामी निवडणुका स्थगित करण्याची आणि SIR प्रक्रिया मागे घेण्याची मागणीही केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी पुढील काळात मोहीम राबवण्याचे संकेतही पक्षाने दिले आहेत.