नवी दिल्ली : कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)च्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान अटक किंवा ताब्यात घेण्यात आलेल्या आंदोलकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. २८) महाराष्ट्रासह सात राज्यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या तसेच अल्पवयीन विद्यार्थी आंदोलकांची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
सक्तीची कारवाई नको
माहितीनुसार, नीट पेपरफुटीसह विविध परीक्षांतील कथित अनियमिततेविरोधात झालेल्या आंदोलनांदरम्यान पोलिसांनी अतिबळाचा वापर केल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळेच अटक किंवा ताब्यात घेण्यात आलेल्या आणि ज्यांची कोणतीही गुन्हेगारी नोंद नाही, अशा सर्व विद्यार्थ्यांची सुटका करण्यात यावी. अशा विद्यार्थ्यांविरोधात कोणतीही सक्तीची किंवा कठोर कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने सांगितले.
सर्व डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश
या प्रकरणाशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन चित्रीकरण, बॉडी कॅमेऱ्यांचे व्हिडिओ, वायरलेस संभाषणाच्या नोंदी आणि पीसीआर लॉग सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना दिले.
विद्यार्थी आंदोलकांची वैयक्तिक माहिती आणि डिजिटल डेटा गोपनीय ठेवावा. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ही माहिती सार्वजनिक करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
स्वतंत्र चौकशीची शक्यता
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, याचिकांमध्ये करण्यात आलेले आरोप पाहता स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीची आवश्यकता प्रथमदर्शनी दिसून येते.
या प्रकरणी केंद्र सरकारसह आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि केरळ सरकारांना नोटीस बजावून त्यांची भूमिका मागविण्यात आली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचाही विचार केला जाऊ शकतो, असे खंडपीठाने सूचित केले.
पेलेट गन आणि इलेक्ट्रिक बॅटनच्या वापराचे आरोप
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी आंदोलनात इलेक्ट्रिक बॅटनचा वापर, पेलेट गनमुळे झालेल्या जखमा, वकिलांवरील हल्ले, सामान्य वेशातील पोलिसांकडून झालेला कथित हिंसाचार आणि १९ वर्षीय तरुणीला झालेल्या दुखापतीसह अनेक गंभीर आरोप न्यायालयासमोर मांडले.
त्याचवेळी जखमी पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या याचिकांचीदेखील न्यायालयाने दखल घेतली. चौकशीत ज्या बाजूकडून अतिरेक झाला असेल, त्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारची भूमिकाही न्यायालयासमोर
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, विद्यार्थ्यांवर खरोखरच हल्ला झाला असेल, तर ही अत्यंत गंभीर बाब असून सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करणार नाही.
आंदोलनादरम्यान सुमारे २५० पोलिस कर्मचारी जखमी झाल्याची माहिती देत त्यांनी काही समाजकंटक आंदोलनात घुसल्याची शक्यता व्यक्त केली. निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी करण्याच्या प्रस्तावालाही केंद्र सरकारने सहमती दर्शवली.
शांततापूर्ण आंदोलन हा घटनात्मक अधिकार
ही याचिका २० जुलैपासून सुरू झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित असून, नीट पेपरफुटी आणि विविध परीक्षांतील कथित अनियमिततेविरोधात देशभरात आंदोलन करण्यात आले होते.
यापूर्वीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शांततापूर्ण आणि कायदेशीर आंदोलन हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले होते. केवळ आंदोलन सुरू असल्याच्या कारणावरून अतिबळाचा वापर किंवा लाठीमार योग्य ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.