राष्ट्रीय

लोकसभा निवडणुकीत मतमोजणीत घोळ? ‘एडीआर’ संस्थेचा धक्कादायक अहवाल

Swapnil S

नवी दिल्ली : यंदाची लोकसभा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांतच एक धक्कादायक अहवाल ‘एडीआर’ संस्थेने जाहीर केला आहे. लोकसभा निवडणुकीत पडलेली मते व मतमोजणीत अनेक ठिकाणी अंतर असल्याचे ‘एडीआर’ने आपल्या अहवालात दाखवून दिले आहे.

भारतीय राजकारण व निवडणूक प्रक्रियेवर बारीक लक्ष ठेवणाऱ्या ‘एडीआर’ने देशातील ५३८ लोकसभा मतदारसंघांचा अभ्यास केल्यानंतर आपला अहवाल तयार केला. ५३८ लोकसभा मतदारसंघांतील मतमोजणीत अनेक विसंगती आढळल्या आहेत.

‘एडीआर’चे संस्थापक प्रा. जगदीप छोकर यांनी सांगितले की, मतदानाचे शेवटचे आकडे जाहीर करण्यास लागलेला विलंब, मतदारसंघ व मतदान केंद्रावरील वेगवेगळ्या आकड्यांचा अभाव यामुळे निवडणूक निकालांच्या सत्यतेबाबत सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात चिंता व संशय आहे.

लोकसभेच्या ३६२ लोकसभा मतदारसंघांत जितके मतदान झाले त्यापैकी ५ लाख ५४ हजार ५९८ मते कमी मोजली गेली, तर १७६ लोकसभा जागांवर ३५ हजार ९३ मते जास्त मोजली गेली. २०१९ च्या निवडणुकीतही काही विसंगती समोर आल्या होत्या. त्यावेळी केवळ ३४७ जागांवर हा प्रकार घडला होता. आता ५३८ जागांवर विसंगती आढळली आहे, असे छोकर म्हणाले.

मतदान व मतमोजणीच्या दरम्यान मतांचे अंतर पाहायला मिळाले. मात्र, मतांची एकूण संख्या व मतमोजणी झालेल्या मतांच्या विसंगतीमुळे किती मतदारसंघांवर परिणाम झाला, हे ‘एडीआर’ने स्पष्ट केले नाही. १९५ जागांवर पडलेली मते व मोजणी यात कोणतीही विसंगती आढळली नाही. २०१९ मध्ये १ मतापासून १ लाख १३२३ मतांपर्यंत विसंगती आढळली होती. ही विसंगती १०.४९ टक्के अधिक होती.

उत्तर प्रदेशातील ५५ जागांवर ५३,९६० मतांची मोजणी कमी झाली, तर २५ जागांवर ६,१२४ मतांची मोजणी अधिक झाली. दिल्लीच्या सात जागांवर ८,१५९ कमी मतांची मोजणी झाली. झारखंडच्या १४ पैकी १२ मतदारसंघांत २६,३४२ कमी मते मोजली गेली. दोन जागांवर एकूण मतांपेक्षा ३९३ मते अधिक मोजली गेली. बिहारमध्ये ४० पैकी २१ जागांवर एकूण मतांपेक्षा ५,०१५ मते अधिक मोजली गेली, तर १९ जागांवर एकूण मतांपेक्षा ९,९२४ कमी मते मोजली गेली, असे ‘एडीआर’च्या अहवालात नमूद केले आहे.

मविआचा तिढा सुटला! २६० जागांवर सहमती; २८ जागांवर रस्सीखेच; १-२ दिवसांत जागावाटप जाहीर होणार

पोलिसांवर हायकोर्ट संतापले; अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश

Maharastra Assembly Elections 2024: पक्षांतर्गत बंडाळीच्या धोक्यामुळे महायुती, मविआकडून सावध पवित्रा

नागरिकत्व कायद्यातील अनुच्छेद '६ए' वैध; सर्वोच्च न्यायालयाचा बहुमताने निर्वाळा

न्या. संजीव खन्ना हे आपले उत्तराधिकारी; सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली शिफारस