नवी दिल्ली: नव्या वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात म्हणजेच ५ जानेवारीपासून काँग्रेस पक्षाच्या वतीने देशव्यापी 'मनरेगा वाचवा मोहीम' सुरू करण्यात येणार असून या मोहिमेत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) हा जनआंदोलनाचा केंद्रबिंदू असेल, असे काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी शनिवारी येथे काँग्रेस कार्यकारिणीच्या (सीडब्ल्यूसी) बैठकीनंतर स्पष्ट केले. दरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी खर्गेच्या आवाहनाला पाठिंबा दिला आहे.
परिणाम भोगावे लागतील
यावेळी खर्गे म्हणाले की, काँग्रेस नेत्यांनी मनरेगा वाचविण्याचा संकल्प केला आहे. पक्ष या मुद्द्यावर जनतेपर्यंत पोहोचणार असून सरकारच्या निर्णयाला प्रखर विरोध केला जाणार आहे. मनरेगा ही केवळ एक योजना नाही तर घटनात्मकदृष्ट्या हमी दिलेला काम करण्याचा अधिकार आहे. ती कमकुवत करणे किंवा रद्द करणे हा गरीब आणि मजुरांच्या हक्कांवर थेट हल्ला आहे. मनरेगा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे लोक संतप्त आहेत आणि सरकारला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.
कृषी कायद्यांचे उदाहरण
खर्गे यांनी तीन कृषी कायद्यांचे उदाहरण देत सांगितले की, ज्याप्रमाणे तीव्र विरोधानंतर सरकारला ते कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले गेले. त्याचप्रमाणे मनरेगाच्या बाबतीतही जनतेचा आवाज उठवला जाईल. त्याचप्रमाणे मतदार यादीची विशेष सुधारणा (एसआयआर) प्रक्रिया ही लोकांच्या लोकशाही अधिकारांवर मर्यादा घालण्याचे 'सुव्यवस्थित षड्यंत्र' आहे. देशात लोकशाही, संविधान आणि नागरिकांच्या हक्कांना गंभीर धोका निर्माण झाला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
मूल्यांकनाविनाच कायदा रद्द
खर्गे म्हणाले की, मनरेगा हा यूपीए सरकारचा एक दूरदर्शी कायदा होता, ज्याचे जगभरात कौतुक झाले. या योजनेचा परिणाम इतका मोठा होता की, त्याचे नाव महात्मा गांधी यांच्या नावावर ठेवण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने राज्ये आणि राजकीय पक्षांशी कोणताही अभ्यास, मूल्यांकन किंवा सल्लामसलत न करता हा कायदा रद्द केला, असा आरोपही त्यांनी केला. सरकारने तीन कृषी कायद्यांबाबत असाच दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. २०१५ मध्ये भूसंपादन कायदा मागे घेण्याचे उदाहरण देत त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वत्र विरोध केला पाहिजे, असे सांगितले. मनरेगासाठी ठोस योजना विकसित करणे आणि देशव्यापी सार्वजनिक मोहीम सुरू करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.
गांधी नावाचीच समस्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना 'गांधी' या आडनावाचीच समस्या आहे. म्हणूनच मनरेगाचे नाव बदलण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी पुढे मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेवरूनही टीका करत ही लोकशाही हक्क कमी करण्याची कट असल्याचे म्हटले आणि गरीब, दलित, आदिवासी व अल्पसंख्यांक मतदारांची नावे वगळली जाणार नाहीत याची खात्री करण्याचे आवाहन केले. खर्गे यांनी सांगितले की, सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील टीमने मनरेगा दिली, लाखो कुटुंबांचे पालनपोषण त्यातून झाले, मनरेगा नसती तर लाखो लोक उपासमारीने मृत्युमुखी पडले असते; मनरेगामधून महात्मा गांधींचे नाव काढणे हा त्यांचा अपमान असून या सरकारला केवळ गांधी कुटुंबच नव्हे, तर महात्मा गांधींचे नावही मान्य नाही. 'गांधी' या आडनावाशीच सरकारला अडचण आहे, असे ते म्हणाले.