राष्ट्रीय

काँग्रेसला उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने देऊ केल्या केवळ १७ जागा

राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली ही यात्रा सोमवारी अमेठीतून जात आहे. त्यानंतर ते रायबरेलीमध्ये प्रवेश करतील.

Swapnil S

लखनऊ : एकेकाळी सारे राज्य आपल्या पंखाखाली असलेल्या काँग्रेस पक्षाला आता उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या निवडणुकीत समाजवादी पक्षाने १७ जागा देऊ करण्याची तयारी दर्शविली आहे. इतकेच नव्हे, तर या संबंधातील प्रस्ताव काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी स्वीकारला तरच त्यांच्या नेतृत्वाखालील भारत जोडो न्याय यात्रेत सहभागी होऊ, असे समाजवादी पार्टीचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी स्पष्ट केले आहे.

समाजवादी पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते राजेंद्र चौधरी यांनी याबद्दल माहिती देताना सांगितले की, या संबंधातील काँग्रेसच्या स्वीकृतीवर अखिलेश यादव यांचा मंगळवारी रायबरेली येथील न्याय यात्रेत सहभाग अवलंबून असेल. काँग्रेसला देऊ इच्छित असलेल्या जागा कोणत्या आहेत, ते सांगण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला.

राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली ही यात्रा सोमवारी अमेठीतून जात आहे. त्यानंतर ते रायबरेलीमध्ये प्रवेश करतील. समाजवादी पक्षाच्या प्रमुखांनी आधी सांगितले होते की ते तेथे यात्रेत सहभागी होतील. रविवारी काँग्रेसच्या निवेदनात म्हटले आहे की, पक्षाचे प्रमुख मल्लिकार्जुन खर्गे या यात्रेत सामील होतील. समाजवादी पक्षाने यापूर्वी जुन्या पक्षाला ११ जागा देऊ केल्या होत्या, तर काँग्रेसच्या राज्य युनिटने जास्त वाटपाची मागणी केली होती. काँग्रेसच्या उत्तर प्रदेश युनिटचे प्रमुख अजय राय यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, २००९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मिळालेल्या जागांप्रमाणे काँग्रेस पक्षाला सुमारे २४ जागा मिळाल्या पाहिजेत. समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस हे विरोधी भारत गटात भागीदार आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ उत्तर प्रदेशातील रायबरेली मतदारसंघातून विजय मिळाला होता.

ग्रीनलँड वाद शमण्याची चिन्हे! ट्रम्प यांचा यू-टर्न; युरोपियन देशांवर टॅरिफची धमकी मागे घेतली, बळाचा वापर करणार नसल्याचंही केलं स्पष्ट

शिंदेसेनेला मिळू शकते एक वर्षासाठी महापौरपद; बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दीच्या मुद्यावर ठाकरे बंधूंना दणका देण्याची भाजपची नवी खेळी

Thane : महापौरपदासाठी शिंदेसेनेत अनेक इच्छुक; संभाव्य आरक्षणानुसार 'या' नावांवर जोरदार चर्चा

वकिलांवरील निष्क्रियतेचे आरोप खपवून घेणार नाही! उच्च न्यायालयाची ताकीद

पीडितेच्या हक्कांबाबत विसर पडू देऊ नका! हायकोर्टाने कनिष्ठ न्यायालयांना सुनावले