राष्ट्रीय

दाऊदची मालमत्ता लिलावात विकत घेऊनही ताबा नाही; २५ वर्षांनंतर अर्जदार न्यायासाठी पुन्हा न्यायालयात

उत्तर प्रदेशातील हितेश जैन यांनी दाऊद इब्राहिमच्या मालकीचे दुकान सप्टेंबर २००१ मध्ये लिलावात बोली लावून विकत घेतले होते. तब्बल २५ वर्षांनंतरही त्या दुकानाचा ताबा मिळवण्याचा जैन यांचा संघर्ष आजही संपलेला नाही. आता त्यांनी विशेष मकोका न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.

Swapnil S

चारुल शाह जोशी / मुंबई

उत्तर प्रदेशातील हितेश जैन यांनी दाऊद इब्राहिमच्या मालकीचे दुकान सप्टेंबर २००१ मध्ये लिलावात बोली लावून विकत घेतले होते. तब्बल २५ वर्षांनंतरही त्या दुकानाचा ताबा मिळवण्याचा जैन यांचा संघर्ष आजही संपलेला नाही. आता त्यांनी विशेष मकोका न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.

११ जून रोजी जैन यांनी विशेष मकोका न्यायालयात “उमेरा इंजिनिअरिंग वर्क्स, दुकान क्रमांक ४, ३२/३६, जयराजभाई लेन” ही मालमत्ता आपल्या ताब्यात मिळावी यासाठी अर्ज दाखल केला. बुधवारी त्यांनी स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहून न्यायालयाने त्यांचा अर्ज ऐकावा, अशी विनंती केली.

"११ जून रोजी माझ्याकडे कोणताही वकील नव्हता त्यामुळे न्यायालयाच्या त्याच मजल्यावर असलेल्या विधी सहाय्यक वकिलांकडून मदत घ्या, असे मला सांगण्यात आले," असे जैन यांनी सांगितले. त्यांच्या अर्जावर सुनावणी न झाल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. आता ही सुनावणी ९ जुलैपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

जैन यांनी सांगितले की, लिलाव जिंकल्यानंतर सप्टेंबर २००१ मध्ये त्यांना विशेष न्यायालयासमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. “मी न्यायालयात हजर राहिलो तेव्हा मला एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले गेले. मी ही मालमत्ता दाऊदशी संबंधित व्यक्तीला हस्तांतरित करणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र मला देण्यास सांगण्यात आले.

सुमारे २५ वर्षांनंतर जैन यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयात अर्ज दाखल करून या दुकानाच्या ताब्यासाठी न्याय मागितला आहे.

Iran vs US-Israel War: तेल पुरवठ्यात अस्थिरता; इराणने अमेरिकेचा दावा फेटाळला

Mumbai : प्रवाशांची होणार गैरसोय; उद्या पश्चिम व मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक, जाणून घ्या वेळापत्रक

Mumbai : धक्कादायक! वृद्धाश्रमात ज्येष्ठ महिलेला झाडूने मारहाण; Video व्हायरल होताच संतापाची लाट

Mumbai : '...तर गॅस कनेक्शन बंद होईल!' Mahanagar Gasच्या नावाने सायबर स्कॅम; अंधेरीत महिलेला ₹५,०००चा गंडा

मुंबईकरांच्या आरोग्यावर परिणाम होतोय; बांधकामाची वेळ निश्चित करा! महापालिका ठराव मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवणार