राष्ट्रीय

“समुद्राच्या तळाशी असले तरी शोधून काढू”, जहाजावरील हल्ल्यावर संरक्षण मंत्री म्हणाले, “सरकार...”

सरकारने समुद्रात होणाऱ्या हल्ल्यांना गांभिर्याने घेतले असून भारतीय नौदलाने समुद्रातील गस्त वाढवली असल्याचेही ते म्हणाले.

Swapnil S

भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी समुद्रात मर्चंट नेव्हीच्या जहाजांवर होणाऱ्या हल्ल्यावर भाष्य केले असून या प्रकरणी कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. आजकाल समुद्रातील कटकारस्थाने वाढली असून भारताची आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती काही देशांना सहन होत नाही. अरबी समुद्रात 'एमव्ही केम प्लुटो' या व्यापारी जहाजावर हल्ला करणाऱ्यांना शोधून त्यांच्यावर कडक कवाई करु, ते सुमद्राच्या तळाशी जरी लपून बसले तरी त्यांना शोधून काढू, असे राजनाथ सिंह म्हणाले. भारतीय नौदलात INS  इंफाल दाखल झाले असून त्याच्या कमिशनिंग समारंभात ते बोलत होते.

ते म्हणाले की, “सरकारने समुद्रात होणाऱ्या हल्ल्यांना गांभिर्याने घेतले आहे. नौदलाने समुद्रातील गस्त वाढवली असून ज्यांनी हा हल्ला केला त्यांना आम्ही शोधून काढू आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करु. काही विकसीत देश हे भारताच्या प्रगतीवर जळत आहेत.” नौदलात INS इंफालचा समावेश भारताची आत्मनिर्भरता दाखवते, असेही ते यावेळी म्हणाले.

 काय आहे प्रकरण?

२३ डिसेंबर रोजी लायबेरियन झेंडा असलेले जपान आणि नेदरलँडच्या मालकीचे कच्चे तेल वाहून नेणारे एमव्ही केम प्लुटो हे जहाज सौदी अरेबियातील अल जुबैल बंदरातून कच्चे तेल घेऊन न्यू मंगलोर बंदरावर जात होते. यावेळी त्याच्यावर ड्रोन हल्ला केल्याची घटना घडली होती. अरबी समुद्रात भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीपासून सुमारे 200  समुद्री मैल अंतरावर असाताना हुथी बंडखोरांनी हा कथित ड्रोन हल्ला केला होता. यावेळी या जहाजावर 20 भारतीय आणि व्हिएतनामी कर्मचारी उपस्थित होते. यापैकी कोणीही जखमी झाले नाही, अशी माहिती भारतीय नौदलाने दिली होती.

दरम्यान, सोमवारी हे जहाज भारतीय तटरक्षक ICGS विक्रमच्या संरक्षणात मुंबई बंदरावर पोहचले आहे.

GST आता फक्त ५ आणि १८ टक्के; नवीन दराचा ‘घट’ २२ सप्टेंबरपासून

शिखर धवनला ED कडून समन्स; दोषी आढळल्यास माजी क्रिकेटपटूवर काय कारवाई होणार?

मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून OBC नेत्यांमध्ये मतमतांतरे; जीआर प्रत फाडत लक्ष्मण हाके यांचे आंदोलन; भुजबळांचा कोर्टात जाण्याचा इशारा

मुंबईची वाढती तहान भागवायला आणखी दोन धरणांचा प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस; कॉ. पानसरे यांच्या कुटुंबीयांच्या याचिकेवर निर्देश