दिल्ली: कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणात ईडीकडून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आले होते. गुरुवारी (दि. २० जून) या प्रकरणात दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांचा जामीन मंजूर केला. यामुळे ईडीला मोठा झटका मिळाल्याचे दिसते. न्यायाधीश न्याय बिंदू यांनी जामीन मंजूर केल्यानंतर ईडीकडून कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी ४८ तासांचा वेळ मागितला गेला. मात्र न्यायाधीशांनी ईडीची मागणी फेटाळून लावत जामीन देण्याचा निर्णय दिला.

जामीनाविरोधात ईडी हायकोर्टात जाणार-

अरविंद केजरीवाल खटल्यातील ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात अंमलबजावणी संचालनालय (ED) उद्या सकाळी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने आज उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला आहे. तुम्हाला सांगतो, सुनावणीदरम्यान ईडीने जामीनाला कडाडून विरोध केला होता आणि केजरीवाल यांच्या विरोधात सबळ पुरावे असल्याचे सांगितले होते.

न्यायालयाने ईडीची मागणी फेटाळली-

ईडीचे विशेष वकील जोहेब हुसेन यांनी बेल बॉन्ड स्वीकारण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागितली, जेणेकरून ईडी या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करू शकेल. पण केजरीवाल यांच्या जामीन आदेशाला ४८ तासांसाठी स्थगिती देण्याचे ईडीची विनंती न्यायालयानं फेटाळून लावली. जामीन आदेशावर स्थगिती दिली जाणार नसल्याचे न्यायालयानं स्पष्ट केले.

ईडीने न्यायालयात काय केला युक्तिवाद?

सुनावणीदरम्यान, ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना गुन्ह्यातील रक्कम आणि त्यांचे सहआरोपी यांच्याशी संबंध सांगण्याचा प्रयत्न केला, तर बचाव पक्षाने दावा केला होता की, फिर्यादीकडे केजरीवालांविरोधात कोणताही पुरावा नाही. जामीन याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, एएसजी एसवी राजू यांनी असा युक्तिवाद केला की, ७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी केजरीवाल विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान गोव्यातील हॉटेल ग्रँड हयात येथे थांबले होते आणि त्याचं बिल सहआरोपी चनप्रीत सिंगने दिले होते.