सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.९) दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना मोठा दिलासा दिला. सुप्रीम कोर्टाने सिसोदिया यांना दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात ED आणि CBI ने त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या खटल्यांमध्ये जामीन मंजूर केला. त्यामुळे तब्बल १७ महिन्यांनंतर मनिष सिसोदिया यांचा तिहार तुरुंगाबाहेर पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

"जामीन हा नियम आणि तुरुंग हा अपवाद आहे"

न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांनी सिसोदिया यांचा १७ महिन्यांचा तुरुंगवास आणि खटला सुरू होण्यास होत असलेला विलंब लक्षात घेऊन स्पीड ट्रायलचा अधिकार मान्य केला. सिसोदिया यांनी खटल्याशिवाय सुमारे १७ महिने तुरुंगात घालवले आहेत, असे सांगून भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाचा अधिकार) अंतर्गत त्यांना जलद खटल्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. यावेळी 'जामिनाच्या बाबतीत उच्च न्यायालय आणि ट्रायल कोर्ट अनेकदा सेफ गेम खेळतात. "जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे" हा वारंवार सांगितलेला नियम ओळखण्यात अपयशी ठरतात, असेही कोर्टाने नमूद केले.

अटी काय?

न्यायमूर्तींनी १० लाख रुपयांच्या जामीन बाँडवर सिसोदिया यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. जामीन अटींचा एक भाग म्हणून, त्यांना पासपोर्ट सरेंडर करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच, दर सोमवारी पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे आणि पुराव्यांशी छेडछाड किंवा साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू नये असेही आदेशात म्हटले आहे.