नवी दिल्ली : गूगल प्ले स्टोअर आणि ॲपल ॲप स्टोअरवर उपलब्ध असलेली अनेक मोबाईल ॲप्लिकेशन्स अश्लील मजकूर प्रसारित करण्यासाठी तसेच इतर कथित बेकायदेशीर कृत्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वापरली जात असल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी नोटीस बजावली आहे.
न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने गूगल एलएलसी, ॲपल इंक आणि संबंधित अधिकार्यांना योग्य कारवाई करण्याचे आणि जुलैमध्ये होणाऱ्या पुढील सुनावणीपूर्वी 'कारवाई अहवाल' सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने नमूद केले की, माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, २०२१ अंतर्गत ॲप स्टोअर चालवणाऱ्या मध्यस्थांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. अशा प्लॅटफॉर्मनी केवळ तक्रारी आल्यावरच नाही, तर त्यांच्या स्टोअरवर ॲप्लिकेशन्स अपलोड करण्याची परवानगी देतानाही योग्य ती खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.
मोबाईल ॲप्सद्वारे अशा कथित आक्षेपार्ह मजकुराचा प्रसार तात्काळ थांबवण्यात यावा आणि आयटी नियम, २०२१ चे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.याप्रकरणी याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲडव्होकेट तन्मय मेहता यांच्यासह मेसर्स एव्हिजन लीगल सोल्यूशन एलएलपीचे वकील ललित वलेचा, क्रांती शर्मा, निकिता छेत्री, समृद्धी आणि सिद्धार्थ कांबळे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
याचिकेतील मुख्य आरोप
ही जनहित याचिका रुबिका थापा या नागरिकानं दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेत खालील धक्कादायक दावे करण्यात आले आहेत:
अश्लील मजकूर: विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील ॲप्स अश्लील आणि अश्लील मजकुराचा प्रचार करत आहेत.
गंभीर गुन्हे: काही ॲप्सचा वापर अनैतिक मानवी तस्करी, वेश्याव्यवसाय, अंमली पदार्थांचे सेवन, अवैध शस्त्रास्त्रांचा व्यापार आणि खंडणीसह संघटित गुन्हेगारी कारवायांसाठी केला जात असल्याचा आरोप याचिकेत आहे.
कायद्याचे उल्लंघन: सोशल नेटवर्किंग आणि लाइव्ह-स्ट्रीमिंगच्या नावाखाली अनेक ॲप्स माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० आणि भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील तरतुदींचे उल्लंघन करत आहेत.
परदेशी सर्व्हर: अनेक कंपन्या भारताबाहेर (अमेरिका, तुर्की, जपान, रशिया आणि चीन) स्थित असून त्यांचे सर्व्हर तिथेच आहेत, ज्यामुळे भारतीय कायद्यांची अंमलबजावणी करणे कठीण होते.
अधिकारी नियुक्तीत अपयश: आयटी नियम, २०२१ च्या नियम ४ नुसार भारतात अनुपालन अधिकारी आणि तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करण्यात हे प्लॅटफॉर्म अपयशी ठरल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.