नवी दिल्ली: ‘नीट’ परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी बेमुदत उपोषणाला बसलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांच्यावर सफदरजंग रुग्णालयातील उपचारांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
या संदर्भात केंद्र सरकार, सफदरजंग रुग्णालय आणि शहर पोलिसांना नोटिसा जारी करण्यात आल्या असून वांगचुक यांना खाजगी रुग्णालयात हलवण्याच्या मागणीवर तीन दिवसांत त्यांचे जबाब दाखल करण्यास सांगितले आहे. या याचिकेवर आता २४ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होईल.
न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्णा यांनी सांगितले की, या टप्प्यावर वांगचूक यांना तात्काळ दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्याचा कोणताही हंगामी आदेश देण्याची आवश्यकता नाही. पत्नी गीतांजली जे. अंगमो यांनी वांगचूक यांना खाजगी रुग्णालयात हलवण्याची परवानगी मागणारी याचिका दाखल केली होती, त्यावर न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
रविवारी न्यायमूर्ती पुष्कर्णा यांच्यासमोर या प्रकरणी विशेष सुनावणी झाली. वांगचुक यांची नाजूक परिस्थिती पाहता त्यांना सफदरजंग येथे नेण्याचा अधिकार सरकारला होता. त्यामुळे ही कार्यवाही मनमानी वाटत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वांगचुक यांच्या पत्नी, त्यांचे भाऊ आणि त्यांच्या मेहुण्यांना त्यांच्याकडे जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यांना रुग्णालयात एक खोलीही देण्यात आली आहे, असे न्यायाधीशांनी सांगितले.
दीर्घकाळ उपवास केल्याने वांगचूक यांच्या शरीरातील पोटॅशियम धोक्याच्या पातळीवर पोहचला होता. त्यामुळे मूत्रपिंडासहित विविध अवयवांवर परिणाम झाला असता. त्यामुळे त्यांना रुग्णालयात नेणे गरजेचे होते, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला.
याबाबत निर्देश दिल्यास वांगचूक यांना एम्समध्ये हलवले जाऊ शकते. त्यांनी डॉक्टरांना सहकार्य करण्याचे निर्देश वांगचुक यांना द्यावेत, अशी विनंतीही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला केली.
बळजबरी नाही
सफदरजंग रुग्णालयातील डॉक्टरांनी वांगचुक यांच्या संमतीनेच त्यांना केवळ द्रव पदार्थ, पोटॅशियम क्लोराईड आणि साखर नसलेले ओरल ओआरएस दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची बळजबरी केली जात नाही, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले.