नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे प्रमुख प्रवक्ते राघव चढ्ढा यांनी राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी रविवारी पत्र लिहून दिल्ली अध्यादेश घटनाबाह्य असल्यामुळे त्यांच्या मंजुरीसाठीचे विधेयक राज्यसभेत स्वीकारण्यास अनुमती देऊ नये, अशी विनंती केली आहे.
सरकारने काढलेले वटहुकूम मर्यादित कालावधीसाठी असतात. त्यानंतर त्यांचे विधेयक संसदेत मंजूर करून कायद्यात रूपांतर करणे बंधनकारक असते. त्यानुसार दिल्ली अध्यादेश अथवा वटहुकूम संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सदनांत मंजुरीसाठी येणार आहे. तेव्हा राज्यसभेत मंजुरीस आल्यास तो स्वीकारला जाऊ नये, यासाठी आम आदमी पक्ष सक्रिय झाला आहे. त्याच अनुषंगाने आप प्रवक्ते राघव चढ्ढा यांनी राज्यसभा अध्यक्षांना पत्र लिहिले आहे. केंद्र सरकारने १९ मे रोजी हा अध्यादेश जारी केला होता. त्या अन्वये दिल्लीचे प्रशासकीय अधिकार केंद्राकडे आले होते. यामुळे दिल्ली राज्य शासनाच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होत असल्याचा आरोप आप पक्षाने लावला आहे. या अध्यादेशामुळे दिल्लीच्या अ गटातील अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका आणि बदल्यांचे अधिकार केंद सरकारला मिळणार आहेत.
दिल्लीतील अ वर्ग अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार ११ मे पूर्वी नायब राज्यपालांकडे होते. न्यायालयाने हे अधिकार राज्य शासनाचे असल्याचा निकाल दिला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून हे अधिकार पुन्हा राज्यपालांकडे येतील अशी सोय केली होती. चढ्ढा यांनी घटनेचे २३९एए ७ ए कलमाचा आधार घेऊन अध्यादेश घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद केला आहे.