@ANI
राष्ट्रीय

विकसित भारत संकल्प यात्रा गरीबांसाठी वरदान -पंतप्रधान

गेल्या वर्षी १५ नोव्हेंबर रोजी ही यात्रा सुरू करण्यात आली असून तेव्हापासून मोदी नियमितपणे लाभार्थींशी संवाद साधत आहेत

Swapnil S

नवी दिल्ली : देशातील गरीब, शेतकरी, महिला आणि तरुण हे चार घटक जेव्हा सबळ होतील तेव्हाच देश खऱ्या अर्थाने सबळ होईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी म्हटले. ते विकसित भारत संकल्प यात्रेला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संबोधित करीत होते.

मोदी म्हणाले की, या संकल्प यात्रेचे सर्वात मोठे उद्दिष्ट म्हणजे सरकारी योजनेचा एकही पात्र लाभार्थी वंचित राहता कामा नये. यात्रा सुरू झाल्यापासून १२ लाख उज्ज्वला योजना लाभार्थींना मोफत उज्ज्वला गॅस जोडणीचे पत्र देण्यात आले आहे. मोदींचे गॅरंटीचे वाहन आता देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचत आहे. राजकीय पुढारी आणि सरकारी अधिकारी जनतेच्या दारी जातील, खेड्यापाड्यात जातील असे पंतप्रधानांनी सांगितले होते. आता देशातच नव्हे तर जगातच मोदींच्या या गॅरंटीची चर्चा सुरू झाली आहे. संकल्प यात्रा आता जनतेच्या आरोग्यासाठी वरदान ठरत आहे. मुंबईसारखे महानगर असो वा मिझोराममधील एखादे खेडे असो, मोदींच्या गॅरंटीची गाडी देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचत आहे. कार्यक्रमादरम्यान मोदींनी काही लाभार्थींशी संवाद साधला.

तेव्हा लाभार्थींनी सराकारची स्तुती केली. गेल्या वर्षी १५ नोव्हेंबर रोजी ही यात्रा सुरू करण्यात आली असून तेव्हापासून मोदी नियमितपणे लाभार्थींशी संवाद साधत आहेत. ही संकल्प यात्रा संपूर्ण देशात सुरू करण्यात आली असून सरकारच्या महत्त्वाच्या योजनांचे लाभ अपेक्षित गटापर्यंत पोहोचवणे हाच यामागील उद्देश आहे. ५ जानेवारी रोजी संकल्प यात्रेतील सहभागींची संख्या १० कोटींच्या पार गेली आहे.

वाहतूकदारांचा राज्यव्यापी संप; बस-टॅक्सी सेवा ठप्प, शालेय विद्यार्थ्यांसह सर्वसामान्यांवर काय परिणाम?

Mumbai : India vs England सामन्यामुळे मरीन ड्राइव्ह परिसरात ट्रॅफिक अलर्ट; वाहतूक पोलिसांकडून पर्यायी मार्ग जाहीर, वाचा सविस्तर

Iran vs US-Israel War : मध्यपूर्वेतील संघर्षात वाढ; भारतीय नागरिकांसाठी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून हेल्पलाइन क्रमांक जारी

Mumbai : वानखेडेवर India vs England सेमीफायनल; चाहत्यांसाठी मेट्रोच्या अतिरिक्त फेऱ्या, पाहा वेळापत्रक

Iran Israel War : जहाजांचा युद्ध विमा महाग; संघर्षामुळे अतिरिक्त प्रीमियम भरावा लागणार; विमा कंपन्यांचा निर्णय