नवी दिल्ली: देशातील दिव्यांग पेन्शन योजनेतील नियम बदलले आहेत. आता दिव्यांगांना १८ वर्षांऐवजी जन्मापासून पेन्शन देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (एनएसएपी) येते पाच वर्षे सुरू ठेवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ५३,४२८ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम योजनेत दिव्यांग पेन्शनच्या लाभार्थ्यांसाठी पात्रतेचे निकष आणि आर्थिक सहाय्याच्या रकमेत बदल करण्यात आले आहेत. या योजनेचे नाव बदलून सुधारित निकषांनुसार, दिव्यांग 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता पेन्शन योजनेअंतर्गत ७९ योजना' असे करण्यात येणार आहे. वर्षांपर्यंतच्या लाभार्थ्यांना दरमहा ३७५ रुपये, तर ८० वर्षे आणि त्यापुढील वयोगटातील लाभार्थ्यांना दरमहा ६२५ रुपये आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेले किमान ८० टक्के दिव्यांगत्वाचे प्रमाण कमी करून ४० टक्के करण्यात आले आहे. तसेच, पात्रतेसाठीची किमान वयोमर्यादाही रद्द केली. त्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना जन्मापासूनच या आर्थिक सहाय्याचा लाभ घेता येणार आहे. दिव्यांग पेन्शन योजनेतील पात्रतेचे सुधारित निकष, लाभार्थ्यांची व्याप्ती आणि आर्थिक सहाय्याचे दर यांची अंमलबजावणी मार्गदर्शक सूचना जारी झाल्यापासून तीन महिन्यांत करण्यात येणार आहे.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजनेचे नाव बदलून ‘प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेन्शन योजना’, तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेचे नाव ‘प्रधानमंत्री विधवा पेन्शन योजना’ असे करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजनेचे नाव ‘प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेन्शन योजना’, तर राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचे नाव ‘प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना’ असे करण्यात येणार आहे.
दिव्यांग पेन्शनसाठी करण्यात आलेले सुधारित पात्रता निकष हे दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ शी सुसंगत आहेत. या कायद्यानुसार, किमान ४० टक्के दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना निर्धारित दिव्यांगत्वाच्या श्रेणीत समाविष्ट केले जाते. तसेच, दिव्यांग व्यक्तींना दिले जाणारे सहाय्य इतर समान योजनांतील संबंधित श्रेणींच्या लाभांपेक्षा किमान २५ टक्के अधिक असावे, अशी तरतूद आहे.