नवी दिल्ली : ‘इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन’मधून (ईव्हीएम) तूर्त कोणताही डेटा नष्ट करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला (ईसी) दिले आहेत. तसेच निवडणुकीनंतर ईव्हीएमची पडताळणी करण्याच्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाने १५ दिवसांत उत्तर सादर करावे, असेही निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
निवडणूक निकालांवर शंका असल्यास ईव्हीएमची पडताळणी करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर), हरयाणा काँग्रेस नेते मित्तल, करण सिंग दलाल यांनी दाखल केली होती. या जनहित याचिकांवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना डेटा तूर्त नष्ट करू नका!
आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार निवडणूक आयोगाने स्वीकारलेली प्रक्रिया त्यांच्या मानक कार्यपद्धतीशी सुसंगत असावी, अशी आमची मागणी आहे. कोणीतरी ईव्हीएमच्या सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरची तपासणी करावी, सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरमध्ये काही फेरफार आहे की नाही हे पाहावे. यावेळी सरन्यायाधीश खन्ना यांनी विचारले, ‘एकदा मतमोजणी झाली की, पेपर ट्रेल तिथे असेल की बाहेर काढला जाईल’. ‘त्यांना ईव्हीएम देखील जतन करायचे आहेत, पेपर ट्रेल तिथे असायला हवा’, असे भूषण म्हणाले.
निवडणूक आयोगाला १५ दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देश
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने आपल्या मागील आदेशाचे स्पष्टीकरण दिले आणि स्पष्ट केले की, मोजणी होईपर्यंत कोणताही गोंधळ झाला आहे, असे आम्हाला नको आहे. आम्हाला पाहावयचे होते की कोणाला काही शंका आहे का? कदाचित अभियांत्रिकी तज्ज्ञ सांगू शकेल की काही छेडछाड झाली आहे का, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला पुढील १५ दिवसांत या याचिकांवर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.