नवी दिल्ली : अन्य आरोपींविरुद्धचा तपास प्रलंबित आहे किंवा तपास संस्थेने दाखल केलेले आरोपपत्र अपूर्ण आहे. या कारणास्तव आरोपी जामीन मागू शकत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने डीएचएफएलचे माजी प्रवर्तक कपिल वाधवान आणि त्याचा भाऊ धीरज यांना दिलेला जामीन रद्द केला.

कोट्यवधी रुपयांच्या बँक कर्ज घोटाळ्याचे हे प्रकरण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, दंडविधानाच्या कलम १६७ च्या उप-कलम (२) मध्ये जोडलेल्या तरतुदीचा फायदा गुन्हेगाराला तेव्हाच उपलब्ध होईल, जेव्हा आरोपपत्र दाखल केले जात नाही आणि त्याच्याविरुद्ध तपास प्रलंबित ठेवला जातो. तथापि, एकदा आरोपपत्र दाखल केले की, तो अधिकार संपतो, असे त्यात म्हटले आहे.

न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायाधीश पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने आरोपपत्रासह सादर केलेल्या सामग्रीवरून एकदा सांगितले की, न्यायालय एखाद्या गुन्ह्याबद्दल समाधानी आहे आणि आरोपीने कथित केलेल्या गुन्ह्याची दखल घेते. पुढील तपास करणे महत्त्वाचे आहे की नाही. प्रलंबित आहे की नाही, हे त्यावेळी महत्त्वाचे असत नाही.